काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने भने पनि त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नसकेको छैन । जसले गर्दा मुलुकभर रहेको अख्तियारका कार्यालयहरुमा भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अख्तियारले पुसको पछिल्लो दुई सातामा मात्र करिब एक दर्जन कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, टंगालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा छ हजार चार सय ८७ वटा भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरी परेको जनाएको छ । उक्त उजुरी अख्तियारको विभिन्न कार्यालयमा दिएका छन् । सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिने नाममा सरकारी अधिकारीहरुमार्फत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सो उजुरी गरेको बताइएको छ ।
आयोग अधिकारीहरुका अनुसार सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखा र अख्तियारका नौवटा कार्यालयहरुमार्फत ती उजुरी प्राप्त भएको हो । सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीले सेवा दिने नाममा अनावश्यक रकम माग गरेको लगायतका समस्या देखाउँदै ती उजुरीहरु प्राप्त भएको हो ।
आयोगका अनुसार उक्त उजुरीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी साउनमा त्यसपछि क्रमशः भदौ, असोज, मंसिर, कात्तिक र पुसमा परेको जनाएको छ । साउनमा एक हजार छ सय ३२ वटा, भदौमा एक हजार तीन सय १५ वटा, असोजमा एक हजार १९ वटा, मंसिरमा नौ सय ९२ वटा, कात्तिकमा आठ सय ४० वटा र मंसिरमा नौ सय ९२ वटा र पुसमा छ सय ८९ वटा उजुरी परेको हो ।
यस्तै अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यालयका हकमा भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोग, टंगालमा परेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः हेटौंडा, बर्दिबास, इटहरी, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर, पोखरा र नेपालगञ्जमा परेको छ । उक्त अवधिमा आयोगमा तीन हजार नौ सय ६४ वटा, हेटौंडामा चार सय ७५ वटा, बर्दिबासमा तीन सय ६३ वटा, इटहरीमा तीन सय ५९ वटा, बुटवलमा तीन सय तीनवटा, सुर्खेतमा दुई सय ९३ वटा, कञ्चनपुरमा दुई सय ७० वटा, पोखरामा दुई सय ३४ वटा र नेपालगञ्जमा एक सय ९६ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।
सेवा दिने क्रममा सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीहरुले आर्थिक अनियमितता गरेमा सेवाग्राहीहरुले लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फेसबुक, फ्याक्स, मोबाइल एवं पत्रपत्रिका, एसएमएस र भाइबरमार्फत उजुरी गर्न सक्नेछन् । सो व्यवस्थासँगै सेवाग्राहीहरुले अर्धवार्षिक अवधिमा सबैभन्दा लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फेसबुकमार्फत गरेको पाइन्छ । लिखित रुपमा दुई हजार ७९ वटा, हुलाकमार्फत एक हजार पाँच सय २० वटा, इमेलमार्फत एक हजार दुई सय ६५ वटा, वेबसाइटमार्फत नौ सय ६१ वटा, फोनमार्फत दुई सय ८६ वटा, पत्रपत्रिकामार्फत एक सय ३९ वटा, मोबाइल एपमार्फत ९१ वटा र फेसबुकमार्फत ३१ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
आयोगले काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस अर्थात् रकम माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्ने गर्छ । आयोगले गरेको एक अध्ययनमा स्थानीय तहमा ३० दशमलव ३ प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै आयोगले घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा राजस्व चुहावटलगायतको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ लगायत प्रचलित कानुन, कार्यविधि निर्देशिक र आचारसंहितामा आधारित भएर अघि बढ्छ ।
कार्यालयका अनुसार तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । महालेखा लगायतका विभिन्न प्रतिवेदनले पनि तीन तहमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको औल्याउँदै आएको छ ।
