काठमाडौं । एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा ९० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको हुन्छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा रोजगारी नपाएर ४०÷५० लाख नागरिकहरु विदेशमा जान बाध्य भइरहेको भयावह स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई फकाइफुल्याइ गरी धमाधम थप रोजगारी सृजना गर्न अनुनय विनय गर्नुपर्ने यो अध्ययन प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । यसको ठीक उल्टो ठूलाठूला उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदारलाई जतिसक्यो त्यति पेलेर मिडियामा हेडलाइन समाचार आएपछि आफू हिरो भइन्छ भन्ने गलत मानसिकता केही मन्त्री र केही सचिवहरुको दिमागमा हावी भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
विडम्बना के छ भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सजस्ता दर्जनौँ संस्थाहरुले पनि निजी क्षेत्रको प्रभुत्व, सामथ्र्य र महत्व बुझेको देखिँदैन । कम्तीमा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ । अहिलेसम्म लिइरहेको रक्षात्मक नीतिलाई बदलेर आक्रामक नीतिमा जानैपर्छ । यो कोर्स परिवर्तन निजी क्षेत्रको स्वार्थको लागि होइन जनताको हितको लागि अति जरुरी भइसकेको छ । निजी क्षेत्र नफस्टाईकन राष्ट्रनिर्माण असम्भव हुने त एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
लोकतन्त्रको एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनको राज (रुल अफ ल) हो । कानुनको राज भन्नाले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेको मात्र होइन कानुनले मिल्छ भने जो कोही नागरिकलाई जुनसुकै काम गर्न पनि छुट छ भनेको पनि हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संविधान, ऐन कानुन नियम कार्यविधिअनुसार जे पनि गर्न छुट छ भने फुटपाथे व्यापारीदेखि ठूलाठूला उद्योगपति व्यापारीले पनि कानुनले मिल्छ भने जुनसुकै काम गर्न पनि छुट छ ।
तर, मिडियामा बराबर आउने समाचारहरुअनुसार सरकार र निजी क्षेत्र दुवै ऐन कानुनले के निर्देशित गर्छ भन्ने आधारभूत कुरामा नै अलमल भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । धेरैजसो विवाद सरकारी स्तरमा हुने ठेक्कापट्टा सम्बन्धमा हुने गरेको पाइन्छ । ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्ने कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ हो । हरेक सानो ठूलो विकास निर्माणमा सधैँ लागू हुने कानुन पनि यही खरिद ऐन नै हो । तसर्थ, साढे तीन सय दफा उपदफा भएको यो ७१ पानाको खरिद ऐन कण्ठ गर्न कठिन हुने हुँदा यसको एक कपी हरेक मन्त्री र सचिवले आफ्नो ब्याग वा ब्रिफकेसमा राखिराख्नु जरुरी छ । त्यसैगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रको तीन चारवटा ठूला संघ संस्थाका प्रमुखहरुले पनि आफ्नो टेबुलमा यस ऐनको एक कपी राखिराख्न जरुरी छ ।
खरिद ऐनको सार तत्व भनेको पारदर्शिता र खुला प्रतिस्पर्धा हो । ऐनले यो दुवै विषयको जिम्मा सरकारलाई दिएको छ, टेण्डर हाल्ने कम्पनीको जिम्मामा हुँदैन । तसर्थ, ठेक्का दिनै नमिल्ने कमसल ठेकेदार छाने पनि वा क्षमता नभएको ठेकेदारलाई ठेक्का दिए पनि दोष सम्बन्धित सरकारी निकायकै हुने ऐनमा स्पष्ट छ । लोकतन्त्रमा आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको कामकुरामा साहसिलो अडान लिन निजी क्षेत्र डराउनु भएन, लाज मान्नु भएन, अनकनाउनु भएन । नियमनको नाममा विभिन्न निकायहरुबाट गरिने कुनै कामकारबाही, वा निर्देशनले समग्र उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने सम्भावना छ भने त्यस विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना गर्ने आँट निजी क्षेत्रमा हुनैपर्छ ।
निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध हुने एक आर्को कानुन हो– सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ हो । अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरुलाई ठेगाना लगाउन पश्चिमा राष्ट्रहरुले आविष्कार गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग पश्चिमा देशहरुमा भन्दा बढी नेपालमा भइरहेको राष्ट्र निर्माणको लागि शुभ संकेत होइन । विश्वभर चलिरहेको एक हल्लाअनुसार अन्य मुलुकहरुबाट आएको कालोधन समेत गरी सबैभन्दा बढी कालोधन अमेरिका र युरोपेली मुलुकको बैंकहरुमा छन् । यो हल्लामा कत्तिको सत्यता छ भन्ने कुरामा नेपालजस्तो मुलुकले चासो राख्न जरुरी नहोला । तर, अन्तर्राष्ट्रियजगत्को दबाबमा कालोधन नियन्त्रण गर्न नेपालले पनि ऐन बनाएर ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग’ स्थापना गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारले यो मामिलामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकहरुले भन्दा कडा रबैया राख्न जरुरी छैन । तर, अमेरिका युरोपलाई नै उछिन्ने गरी देशभित्रको सम्पत्तिलाई ‘शुद्ध’ गरेर देखाउँछु भनेर सरकार अघि बढिरहेको देखिन्छ, जुन नेपालजस्तो मुलुकको लागि अत्यन्त घातक हुन्छ, लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्स लाज नमानीकन सरकारँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । यसको लागि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्याण्ड, मलेसियाबाट सूचना र तथ्यांकहरु संकलन गरेर सरकारसँग भिड्ने आँट गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर चुहावट बिलकुल अलग विषय हुन्, जसमा सरकारले कडा रवैया अपनाउनैपर्छ । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कड़ाका साथ लागू गरेमा मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । सरकारभित्र र सरकारबाहिरका हाम्रा अर्थविद्हरुले ५०/६० वर्ष पहिलेको जापान र दक्षिण कोरिया, २५/३० वर्षपहिलेको चीन तथा गत एक/दुई दशकमा उच्चगतिको आर्थिक विकास गर्ने अन्य राष्ट्रहरुमा रहेका उद्योगपति, व्यापारी, लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तिहरु कत्तिको ‘शुद्ध’ थिए भनी अध्ययन विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।
४०/५० लाख जनता आफ्नो मुलुकमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्न जान बाध्य हुनुपरेको देश हो नेपाल । संसारको सबैभन्दा गरिब नागरिक भएको ३१ वटा मुलुकमा पर्ने एक धनी देश हो नेपाल । हाम्रो प्रथम प्राथमिकता द्रुतगतिको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजना हो भनी निष्कर्षमा पुग्न कुनै विज्ञको विश्लेषण चाहिँदैन । तसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशत बोझ थाप्ने र रोजगारी सृजनामा ९० प्रतिशत भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्र सरकारसँग डराएर सरकारलाई पाठ सिकाउन अघि सरेन भने गत ३२ वर्षको कछुवाको गतिको आर्थिक विकासमा काँचुली फेरेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन ।
