काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैभन्दा बढी खर्च गर्नसक्ने तह तथा निकायलाई नै सरकारले सबैभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा उनले जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने सरकार ‘राम्रो’ र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
‘सबैभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यही राम्रो सरकार, जसले सबैभन्दा बढी खर्च गर्नसक्यो त्यसैको लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको छु’, उनले भने, ‘यहाँहरूले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा हामीले यहाँ बाँडिएको बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।’ उनले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्दै तल्ला सरकारले गरेका असल कामको अङ्गीकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता बलियो बनाउन असल कामको अङ्गीकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने उनले विश्वास दिलाए । ‘जे–जति अहिले बजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा नै ध्यान दिएर खर्च गर्न अनुरोध छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषयबारे थप योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायतसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’ यसैगरी मन्त्री शर्माले समृद्धिका लागि उत्पादन र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले योजनाको दोहोरोपन हुनेगरेको भन्दै त्यसलाई नीति निर्माण गरेरै समाधान गर्नुपर्ने समेत बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा (२२) अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सहभागिता थियो । बैठकमा सहभागीहरूले नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययनविनाका योजना, संघ र प्रदेशबीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकारको कमीलगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।
