काठमाडौं । घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक पुनः खुला गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटो हुँदै जाने युवाको संख्या भने बढ्दै गएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो ।
खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेका छन् । यस्तै, घरेलु कामदारका लागि जान चाहने तथा विदामा आएकाहरुको संख्या समेत उल्लेखनीय रहेको छ । जसले गर्दा खाडी मुलुक पुनः खुला गर्नु उचित हुने भन्दै यसको छलफलमा श्रममन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीहरु लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘खाडी मुलुकमा लगाएको प्रतिबन्धले विशेष गरी महिलाहरु प्रभावित भएका छन् । उहाँहरु रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जान चाहनुहुन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई खुला गरेर सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।’
‘प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकल्प सोच्नु आवश्यक छ । रोजगारदातालाई कामदार आवश्यक छ । कामदारहरु जान चाहन्छन् अनि रोक्नु वा बन्द गर्नु मात्र विकल्प नहुन सक्छ’, उनले भने । घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक पठाउनको लागि मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलका साथै संसदीय समितिहरुसँग समेत छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले आग्रह गरेका थिए । तर, हालसम्म उक्त आग्रह कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जसले गर्दा खाडी जान चाहने घरेलु कामदारले अवैध बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् ।
प्रतिबन्ध लागेसँगै अवैध बाटो भएर खाडी मुलुक जाने घरेलु कामदारको संख्यामा भने कमी आएको पाइँदैन । मानव तस्करहरुले भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकका लागि घरेलु कामदार लगेको पाइन्छ भने हाल पनि सो कार्यले निरन्तरता पाएको छ । युवाहरु पनि खाडी मुलुक खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको पाइन्छ । मुलुकमा रोजगारी नपाएको भन्दै घरेलु कामदारका रुपमा खाडी जान पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । संसदीय समितिले खाडी मुलुक खुला गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नलिँदा समस्या भएको हो । घरेलु कामदारको प्रतिबन्धलाई लिएर तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको स्वार्थ बाझिएको समेत आरोप लागेको थियो ।
२० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।
