काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको बताएको छ ।
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु निजी क्षेत्रको लागि अनपेक्षित रहेको परिसंघको भनाइ छ । परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भई हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेको छ । यसले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने परिसंघको बुझाइ रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिडलगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसंघले सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका ठूला बचत कर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने परिसंघको बुझाइ रहेको छ । विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भई लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पु-याई रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । यसले वर्तमान आर्थिक संकटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु-याउने परिसंघको भनाइ छ । ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ । यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखी प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिको कारण यस्तो गरिएको भए पनि यसले आयात संकुचित भई मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने परिसंघले जनाएको छ । जुन हालको अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुनसक्ने भन्दै परिसंघले यसतर्फ समेत ध्यान दिन सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
