काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकलाई महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गराउन सुझाव दिएको हो ।
यस्तै महासंघले महिला उद्यमीलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमा बढाउन र कर्जा स्वाप शुल्क खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा कारोबार गरिरहेको बैंकभन्दा अर्को बैंकमा सस्तो ब्याजदर भएको कारण बैंक परिवर्तन गर्न चाहेमा हाल लिइँदै आएको कर्जा स्वाप शुल्क अव्यावहारिक भएकोले उक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति २०७८ को अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि महासंघले सुझाव गर्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा पनि अव्यावहारिक भएको बताएको छ ।
मस्यौदाअनुसार फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालू पुँजी कर्जा सीमा निर्धारण गरिएको छ । उक्त नीति अव्यावहारिक भएको तथा कोभिडले निम्त्याएको अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण चालू पुुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन अहिले स्थगन गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै कोभिड महामारीपछिको अभ्यस्ततासँगै बजारले बिस्तारै लय लिन थालेको हो । यस वर्षको पहिलो छ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत पाँच महिना अवधिमा ५ दशमलव ११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको आकलन सार्वजनिक गरेको छ भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएमा यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्षको सरकारी लक्ष्य पनि ७ प्रतिशत नै भए पनि अर्थतन्त्र जुर्मुराउनेबित्तिकै बजारमा तरलताको समस्या देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै महासंघले रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै रेमिट्यान्सलाई निर्यात सरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदानजस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिने महासंघको भनाइ छ । रेमिट्यान्स बढाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने तथा एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै महासंघले निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गर्न, निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गर्न, लजिस्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्न, मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनतर्फ अवको नीति केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि फास्ट ट्रयाक सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गरी वैदेशिक लगानी र नेपाली निजी क्षेत्रले पनि विदेशबाट रकम ल्याउन कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक सबैले विदेशबाट ऋण लिन सहज हुने महासंले जनाएको छ । यस्तै महासंघले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएकोले तरलता अभाव हटाउन प्रधानमन्त्री तहबाट नै खर्च बढाउन पहल हुनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपको ब्याज निर्धारण गर्दा निक्षेप र मुद्दतीबीचको ५ प्रतिशत भिन्नताको अनिवार्य प्रावधान हटाउनुपर्ने, ०७९ असारमा स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत नै निरन्तरता दिइने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, कम्तीमा हरेक तीन महिनामा ब्याजदर समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सीमा हटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी महासंघले एक पटकको लागि पुनरकर्जा नवीकरण गरी एक वर्ष समय सीमा थप गर्ने व्यवस्था गर्ने, केन्द्रीय बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निक्षेपको दोब्बर सीमासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सीमा बढाउनुपर्ने, अति प्रभावितभित्र पनि आगामी तीन वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने बताएको छ । कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनु र प्रक्रिया सरल गर्नु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका नाममा कर्जा लिएर अन्यत्र प्रयोग समेत बढ्न थालेकोले बैंक वित्तीय संस्था र सम्बन्धित अनुगमन गर्ने र नियामक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । लघु, साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
