काठमाडौं । सात प्रदेशले आफ्नै कुल विनियोजित बजेटबाट १५.१७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा मुलुकभर रहेका सात वटा प्रदेशले १५.१७ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशले कुल दुई खर्ब ६१ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ मा २६.५४ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ९.५२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ र मधेश प्रदेशमा १०.८७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश नं १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, कर्णालीमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र मधेश प्रदेशमा ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, बागमती प्रदेशले १५.१५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले १५.९६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशले १५.४६ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १३.४२ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब सात करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बागमतीमा ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख रुपैयाँ, गण्डकीमा ३० अर्ब पाँच करोड ६७ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा सातवटै प्रदेशका सबैभन्दा कम भने वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ । विनियोजित बजेट पनि कम भएको हुँदा खर्च पनि कम देखिएको छ । चालू खर्च १९.८४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ११.०५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २७.२४ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सातवटै प्रदेशका लागि चालूतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ४१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजिन गरिएको थियो ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रुपमा सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ८३ अर्ब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४८.७९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सञ्चालनको कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्नुको साथै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका कार्यहरुलाई विस्तृतीकरण गरेको छ । सो अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य थप व्यवस्थित भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरणको कार्यलाई व्यवस्थित अर्थात् राजस्व उठाउनु तथा तिनको बाँडफाँटसम्बन्धी खाका यस ऐनले प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन बनाउँदा एस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले सूत्र (एसयूटीआरए) मा प्रविष्टि गरेको कुल बजेट भने पाँच खर्ब ३० अर्ब दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा २४.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २८ अर्ब ६९ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ । हालसम्म १४ वटा स्थानीय तहहरुले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित तहको आर्थिक कार्यविधि कानुनअनुसार बजेट तर्जुमा गरी आफ्नो परिषद्बाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसरी बजेट पारित नगराउनेमा मधेश प्रदेशमा १३ वटा र बागमती प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छ ।
