काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने सम्झौता भएको बताएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र एमसीसीबीचको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको भन्दै परिसंघले यसको कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी २०७४ भदौ २९ गते भएको नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ । साथै परिसंघले सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री एवं सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा धन्यवाद समेत दिएको छ । विकासमा राजनीति नगर्ने संकल्प प्रस्तुत गर्न पनि परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको परिसंघको भनाई छ । परिसंघका अनुसार लामो छलफल र तयारीपछि नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन दिगो आर्थिक विकासका आधार हुन सक्छन् । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरोत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छ ।
‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहायताको इतिहासमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ । नेपालले ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक/सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको छ’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा दिनेछ भन्ने परिसंघको विश्वास छ ।’ अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य रहेको भन्दै परिसंघले सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले अमेरिकासँग असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्नेमा जोड दिएको दिएको छ ।
परिसंघका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुनगई देश गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला ठूलो राशिको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परियोजना नेपालका आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन केन्द्रित रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षबमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनौट भएका आयोजनामा यो रकम खर्च हुने परिसंघले जनाएको छ । अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत यस परियोजनाले प्रस्तुत गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको पनि परिसंघले उल्लेख गरेको छ । नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्ने परिसंघले विश्वास लिएको छ । आम नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभ प्राप्तिको बाटोमा सरकार अग्रसर हुने परिसंघको विश्वस छ ।
