काठमाडौं । सरकारले चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय घोषणा गरेको छ । सरकारले चोभार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको केही समयपछि भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले गएको सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साविक चोभार भूतखेल गा.वि.स हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं ६ स्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, चोभारले ओगटेको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र तोकिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वमा वाग्मती नदी, पश्चिममा सडक, उत्तरमा स्थानीय बाटो र दक्षिणमा खोल्सोभित्र रहेको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह स्थापना गरिएको हो । पूर्वमा वाग्मती नदी मसानघाटदेखि दक्षिणमा सिल खोल्सी वाग्मती नदीमा मिसिएको विन्दुभित्रको क्षेत्र, पश्चिममा माथिल्लो गुठ बस्तीसँग जोडिएको बल्खु दक्षिणकाली सडकमा मसानघाट जाने बाटो जोडिएको विन्दुदेखि दक्षिणतर्फ तल्लो गुठ बस्तीसँग जोडिएको गोरेटो बाटो दक्षिणमा सिल खोल्सीभित्रको क्षेत्र, उत्तरमा बल्खु दक्षिणकाली सडकबाट पूर्वतर्फ मसानघाट जाने बाटो वाग्मती नदी जोडिएको विन्दुसम्म र सो बाटोसँग जोडिएको खोल्सी (हिमाल सिमेन्ट खोल्सी) र दक्षिणमा बल्खु दक्षिणकाली सडकबाट पूर्वतर्फ सिल खोल्सी सुरु भएको विन्दुदेखि सिल खोल्सी वाग्मती नदीमा मिसिएको विन्दुभित्रको क्षेत्र सुख्खा बन्दरगाहमा पर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
करिब छ महिनाअघि सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणसम्पन्न भएको थियो भने यसको निर्माण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण गरेको हो । समितिका अधिकारीहरुले सुख्खा बन्दरगाहलाई भन्सार कार्यालय घोषण गरेको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने बताउँदै आएका थिए । योसँगै अबदेखि सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउने भएको छ । संघीय सरकारको खर्चमा समितिले यसअघि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेको थियो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुख्खा बन्दरगाह एवम एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, कन्टेनर फ्रेट स्टेसनलगायतका व्यापारजन्य सीमा संरचना र भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समिति स्थापना गरेको हो । त्यस्तै, आयातनिर्यात प्रक्रियामा एकद्वार प्रणालीबमोजिम राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समितिले सहजीकरण गर्दै आएको छ । समिति स्थापना भएको करिब दुई दशक भएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
