काठमाडौं । नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग दुई अर्ब १४ करोडबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ । कोभिड–१९ आकष्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो ऋण नेपालले कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदमा उपयोग गर्नेछ । विशेषगरी पाँच वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप व्यवस्थाका लागि सो रकम खर्च गरिनेछ । ‘कोभिड १९ महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो परिस्थितिहरूमा समेत नेपालले प्रभावकारीरूपमा प्रतिकार्य जारी राखेको छ’, अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘यस दोस्रो अतिरिक्त वित्तपोषणले सबै नेपालीमा, विशेषगरी बालबालिकाहरूमा खोपको पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गर्नेछ ।’ उनले नेपालले १२ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोभिडविरुद्धको सुरुवाती साथै बुस्टर मात्रासमेत प्रदान गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स एवं श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकले दिन लागेको थप ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसंख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरोना भाइरसको विभिन्न उत्परिवर्तित रूपहरूले अर्थतन्त्र तथा सामान्य जीवनयापनमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेका बेला यस किसिमको वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण हुने बताए । थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कोभिड १९ आपतकालीन प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्वतयारी आयोजनाले कोभिड महामारीले निम्त्याएको खतराको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकार्यका साथै नेपालको जनस्वास्थ्य पूर्वतयारीसम्बन्धी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने साझा उद्देश्य राखेका छन् ।
