काठमाडौं । वर्तमान सरकार अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई गएको आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सफल भएको छ । योसँगै एमसीसी संसद्बाट पास गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतका अन्य राजनीतिक दलहरु, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सदस्यहरुप्रति वर्तमान सरकार आभारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले उक्त कुराको जानकारी दिएको हो ।
त्यस्तै, एमसीसी पास भएसँगै नेपाली भूमि मित्रराष्ट्रहरु भारत एवं चीनलगायतका मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने समेत देउवा सरकारले बताएको छ । वर्तमान सरकारले एमसीसी पास भएसँगै घुमाउरो अर्थमा नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने बताएको हो । एमसीसी परियोजना संसद्बाट पास गर्ने उद्देश्य राख्नु अमेरिकी स्वार्थ केही हदसम्म चीनतर्फ समेत लक्षित भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
अर्कोतर्फ एमसीसीलाई लिएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जबर्जस्ती कूटनीति भन्दै आएको समयमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चीनलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । ‘सबै मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत एवं चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने मित्रराष्ट्रहरु, दातृनिकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुप्रति नेपाल सरकार अभारी रहेको समेत बताइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल–भारतबीच तेल र ग्याससम्बन्धी संयुक्त (जेडब्लुजी) तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र विभिन्न प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरुबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ । टर्कीको अन्तालीयमा आयोजना हुने एन्टालिया डिप्लोम्यासी फोरम तथा आकारमा हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको यही फागुन २६ र २७ गते हुने प्रथम बैठकमा तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चैत १ मा हुने प्रथम बैठकमा भाल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
