काठमाडौं । भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै भिजिट भिसामा विदेश पठाउनेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर उक्त कार्यलाई निरुत्साहित गनुपर्ने सुझाव दिएको हो । बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
गत माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुनेको आधार के हो ? कसरी छुट्याउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको गृहप्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए । यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउने उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
