काठमाडौं । जनचेतना विस्तारको लागि बीमा समितिको आयोजनामा बुधबार कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूपअनुरूप आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्दै बीमा बारेका फरक–फरक बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई व्यापकता दिनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले विभिन्न प्रकोपका कारण हुने नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक नोक्सानी कम गर्नका लागि सरकारले नै अनुदान दिएर बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख सचिव दंगालले बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वयका लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि नेतृत्व लिन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताए ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवं अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र प्रदेश बीमा नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले बीमा समितिले समितिको प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने जानकारी दिँदै बीमा कम्पनीहरूलाई पनि आ–आफ्ना शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बीमासम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी)ले बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो रूपमा सहज बनाउन जोड दिँदै आएको र बीमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न नियमनलाई सघनरूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा बीमा समितिले नीति निर्माण र निर्देशनहरू तयार गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गर्दै बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरूमा बीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्नेगरेको, बीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, माछा बीमा गर्न समस्या देखिएको, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्ग बीमा बारे बेखबर रहेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा कम्पनीहरू मेट लाइफ र नेको इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
(आर्थिक दैनिकबाट)
