विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले डेढ करोडको ठेक्का मौखिक आदेशमा दिएको पाइएको छ । भागवण्डाका मिलाउनका लागि जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएको प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय राख्नका लागि कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी एक करोड ४० लाख रूपैयाँमा भवन मर्मतसम्भारको जिम्मा लगाएको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको ठाडो आदेशमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले विभागीय मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै भवन मर्मतको काम अर्थमन्त्री निकटका ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको छ । आङ्बोको आदेशअनुसार सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पनि निर्माण व्यवसायी कन्हैया झामार्फत भवन मर्मतको काम अघि बढाएको छ । भवनको मर्मत, रंगरोगन, सेनिटरी, बिजुली, झ्यालढोका मर्मतका साथै भवन प्रवेशद्वार र भ¥याङमा मार्बल लगाउने काम भइरहेको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धमा निर्माण भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सरकार पछिल्लो समय नराम्रोसँग आर्थिक दलदलमा फसेको आरोप लाग्न थालेको छ । पाँचदलीय संयन्त्रमा कुनै छलफल नै नगरीकन मन्त्री आङ्बोले आफ्नो मनखुसी आफ्ना निकटका ठेकेदारलाई धमाधम काम जिम्मा लगाउन थालेपछि प्रदेश सरकारमा समेत खटपट आएको बताउन थालिएको छ ।
यस्तै विराट साइन्स क्याम्पसको भवन र जग्गा समेत प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा नै नल्याई मन्त्री आङ्बोले हतार–हतार आफूनिकटका ठेकेदारलाई उक्त क्याम्पस भवन मर्मतको काम अघि बढाउन आदेश दिएका छन् । सरकारी मापदण्ड र प्रक्रियाविना नै मर्मतको काम अघि बढाएर अर्थमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयलाई समेत बाइपास गरेपछि मन्त्रीहरूबीच समेत विवाद बढेको छ । अर्थमन्त्रीले व्यपाक आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले समेत त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा समेत आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेका आङ्बो लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । पछिल्लो समय उनले आफ्ना निकटको एक ठेकेदारलाई मौखिक आदेशका भरमा डेढ करोड रूपैयाँको लागतमा भवन मर्मतसम्भारको काम एकलौटी निर्णयबाट गराएपछि विवादमा तानिएका हुन् । मन्त्री आङ्बोको आदेशका भरमा सेटिङ गरेर आर्थिक अनियमितता गर्न सुरु गरेको भन्दै प्रदेश सांसदले विरोध जनाउन थालेका छन् ।
