काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
यसअघि आयोगले सरकारसँग निर्वाचनको लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रूपैयाँ निकासा गर्न माग गरेको थियो । यस्तै आयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दलहरूले दर्ता हुन निवेदन दिएका छन् । निवेदन प्राप्त राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम फागुन २६ गतेभित्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली पनि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको छ । उक्त नामावलीहरू पनि हाल अध्ययनको क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम शुक्रबारदेखि आगामी बिहीबारसम्म सञ्चालन गर्नेभएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिनेजस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनेछन् । यस प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।
