काठमाडौं । मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील लाइफ सेभिङ ड्रग्स आयात गर्दा भएको सेटिङको घोटाला लुकाउन औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले केही कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् ।
सेटिङमा कम गुणस्तरका भारतीय लाइफ सेभिङ ड्रग्स नेपाल भित्र्याउने वीरगञ्जको औषधि आयातकर्ता पार्थ फर्मा र त्यसका सञ्चालक सचिन खण्डेवाललाई जोगाउन तथा आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न महानिर्देशक भट्टराईले कर्मचारीको सरुवा गराएका हुन् । महानिर्देशक भट्टराईको उक्त कदमलाई स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मौन समर्थन गर्दै आएका छन् ।
महानिर्देशक भट्टराईसँगको मिलेमतोमा पार्थ फर्माका खण्डेवालले भारतबाट दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको गुणस्तरहीन लाइफ सेभिङ ड्रग्स भित्र्याउँदै छन् र नेपालीको जनस्वास्थ्यमाथि हुनलागेको उक्त खेलबाडलाई आर्थिक दैनिकले उजागर गरेपछि महानिर्देशक भट्टराई र खण्डेवालको समूहले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सरुवा गरेका हुन् ।
खण्डेवालसँग मिलेर भारतबाट कम गुणस्तरको लाइफ सेभिङ ड्रग्स भित्र्याउने र कमिसन लिने योजना सार्वजनिक भएपछि सेटिङलाई ढाकछोप गर्न महानिर्देशक भट्टराई एक्लैले त्यसरी कर्मचारी सरुवा आतंक मच्चाएका होइनन् र उनको उक्त मेगा डिलमा मन्त्री खतिवडाको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको बुझिएको छ भने सचिव रोशन पोख्रेलले यस विषयमा निरीहता देखाउँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विभागको गोप्य सूचनासँगै आफूविरुद्धको सूचना समेत सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएकोे र आफ्नो निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले विभागको जीएमपी अडिट कमिटीका सदस्यसचिव राजेश श्रेष्ठलाई हेटौंडा सरुवा गरेका छन् भने औषधि निरीक्षण महाशाखा प्रमुख उषा तण्डुकारलाई वनस्पति विभाग सरुवा गरेको थाहा भएको छ ।
त्यस्तै अर्का अधिकृतस्तरका कर्मचारी मुकुन्द पञ्जियारलाई वीरगञ्ज सरुवा गरेको बुझिएको छ । अच्युत रेग्मीलगायत दर्जनौँ अधिकृतस्तरका विभागीय अधिकारीमध्ये कसैलाई मन्त्रालय त कसैलाई विराटनगर सरुवा गर्दै उनीहरुको स्थानमा आफूनिकटका कर्मचारीलाई विभागमा ल्याउन त्यसरी सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसो त जीएमपी अडिट कमिटीका सदस्यसचिव राजेश श्रेष्ठलाई पहिलोपटक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आउँदै गर्दा भट्टराईले आफूले भनेको नमानेकै कारण कोपभाजनको शिकार बनाउँदै वनस्पति विभाग सरुवा गरेको बुझिएको छ । तर पछिल्लो समय नारायण प्रसाद ढकाल सर्वोच्चको आदेशअनुरुप विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएसँगै श्रेष्ठको काम गर्ने शैलीको उच्च मूल्यांकन गर्दै वनस्पति विभागबाट काज सरुवा गर्दै उनले सम्हाल्दै आएको जीएमपी अडिट कमिटीको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
जसरी हुन्छ विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा रहँदै गर्दा महानिर्देशक बन्नकै लागि माथिल्लो तहमा बुझाएको ब्रिफकेसको असुलीसँगै विभागलाई मानव स्वास्थ्यअनुकूल र गुणस्तरसहितको औषधि परीक्षण गर्ने नियामक निकाय बनाउनेभन्दा पनि औषधि ऐनको बर्खिलाप अर्थ दलाली अखडा बनाउँदै गुणस्तरहीन एवम् मानव स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर संकट सिर्जना गर्दै प्राणघातक औषधिका कारोबार गर्ने पार्थ फर्माका सञ्चालक एवम् कुख्यात औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेवालको भजन गाउनु र अर्थलाभ लिनु एकमात्र दैनिकी बनेको महानिर्देशक भट्टराईको पछिल्लो हर्कतका कारण औषधि व्यवस्था विभाग पदीय दायित्वको दुरुपयोगसहित अकूत अर्थ आर्जन गर्ने मिनि भन्सारमा परिणत भएको छ । त्यस्तै महानिर्देशक भट्टराईको यस किसिमको काला कर्तुतमा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको मौन समर्थन रहँदै आएको छ ।
कम्बल ओढेर घ्यू खान पल्केका मन्त्री खतिवडाको मौन समर्थनमा खण्डेवाल प्रकरणअन्तर्गत महानिर्देशक भट्टराईले सघन उपचारका बिरामीको (आईसीयू) स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर असर गर्ने स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड पm्याकल्टीबाट उत्पादन नगरी जीएमपीविपरीत दुवै औषधि एकै फ्याकल्टीमा उत्पादन गर्ने भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि कम्पनीको उत्पादन नेपाली औषधि बजारमा छ्यापछ्यापती बिक्रीवितरण गर्दै मानव स्वास्थ्यमाथि निर्मम घात गर्दै आइरहेका खण्डेवाल आयातकर्ता रहेको पार्थ फर्मालाई चोख्याउन र आफूले खण्डेवालबाट लिएको करोडौँको नजराना पचाउनकै लागि महानिर्देशक भट्टराईले खण्डेवालको कम्पनी अडिट सूचीको टिप्पणी सदरका लागि तयार गरेको फाइल आर्थिक प्रभावकै आडमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको टेबलबाट सदर समेत गराइसकेको विभागीय स्रोतले जनाएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर यसअघि आर्थिक दैनिकका संवाददाताले स्वास्थ्यसचिव पोखरेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
त्यति मात्र नभएर विभागीय उच्च स्रोतका अनुसार महानिर्देशक भट्टराईले विभागीय महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा खण्डेवालजस्ता कुख्यात औषधि व्यवसायीको भजन गाएको मात्र नभई नेपाली औषधि उद्योगीको समेत जीएमपी फेल भएका कम्पनीबाट समेत प्रतिकम्पनी १० लाख असुल्दै जीएमपी सर्टिफाई (प्रमाणीकरण) गर्दै आएको थाहा भएको छ । यदि कुनै नेपाली कम्पनीको जीएमपी फेल भयो भने न्यौपाने थरका एक बिचौलियामार्फत महानिर्देशक भट्टराईले औषधि ऐनविपरीत जीएमपी पास भएको प्रमाण दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यहाँसम्म कि जसरी, जहाँ, जे गर्दा हुन्छ अर्थविना कुनै काम नगर्ने चरित्र बोकेका महानिर्देशक भट्टराईले पछिल्लो समय डेढ सय करोडको लगानी रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्जेक्टेबल कम्पनीको उत्पादनमा समेत सामान्य कैफियतलाइ ठूलो ‘इस्यु’ बनाउँदै एक करोड रुपैयाँ असुलेको घटना तमाम नेपाली औषधि उद्योगीबीच लुकेको पक्कै पनि छैन । के गर्नु काम लिनुपर्छ उजुरी गरौँ विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबैतिर सेटिङ्ग छ । यसबीचमा तैँ चुप मै चुप रहनुको विकल्प गुनासोसहित एक उद्योगीले भने, ‘भट्टराई पहिलो पटक र अहिले विभागको महानिर्देशक बन्दै गर्दा जीएमपी सर्टिफाई भएका नेपाली उद्योगीको विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो सबै प्रसंग घामजस्तै छर्लङ्ग हुनेछ ।’
