काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कामप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो आयोग पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले स्थानीय तहका बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति अर्थमन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सधैँ गाली गरेर मात्र स्थानीय तहमा सुधार र परिवर्तन ल्याउन नसकिने भन्दै संघ सरकारले सहयोग गरेर स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकेसम्म मुलुकले विकासको फड्को नमार्ने भएकाले वित्त आयोगको सुझाव र काम त्यही अनुसार हुनुपर्ने र संघ सरकारले सबै स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्ध’ का विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । सो प्रस्तुति अपूर्ण भएको र थप सूक्ष्म ढङ्गले सुझाव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’
उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधैं गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिए । ‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरु होलान् । तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्’, उनले भने, ‘कोभिडको यत्रो महामारी भएका संक्रमित जनतालाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिनबाट कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ती हुने मात्रै कोभिडका बिरामी थिए र ? तीबाहेकका पनि हजारौँ बिरामी थिए र तिनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।’ आयोगले भने स्थानीय तहमा विकृति बढेको जिकिर गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘आयोगले संघीय प्रणालीको संवैधानिक, नीतिगत र व्यावहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राखेको प्रस्तुति सकारात्मक छ । संघीयतालाई कसरी व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न राखिएको छ’, उनले भने, ‘संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको चिन्तामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भई यो प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको जानकारी गराउँछौं ।’
अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यही मान्छे बाहिर गयो भने बजेट विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताएका थिए । उनले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सतर्क रहन आग्रह गरेका थिए ।
‘यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको सम्भावना र अनुभवका आधारमा अंगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।
कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भनेर गलत तर्क गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा विकृति देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्बको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् । व्यक्तिगत समस्यालाई प्रणालीमा लगेर दोष दिन मिल्दैन’, उनले भने ।
