काठमाडौं । आफ्नी श्रीमती यमुना घलेलाई अध्यक्ष पदमा चुनाव जिताउन नसकेपछि गैरआवासीय नपाली संघ (एनआरएनए) फुटाउने मौका खोजिरहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन घटक दलहरुको राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको बेला माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिमार्फत कारबाहीको डण्डा बर्साएर एनआरएनए फुटाउन गरेको लगानी असफल हुँदै गएको छ । घलेको उक्त हर्कतविरुद्ध नेपाली कांग्रेस समर्थक गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिहरुले १६ मार्चमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एनआरएनएको एकता कायम राख्न पहल गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पूर्वअध्यक्ष घलेले समानान्तर निर्वाचन प्रक्रिया घोषणा गरेका थिए । तर त्यसलाई अवज्ञा गर्दै सत्ता गठबन्धन समर्थित कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी केन्द्रनिकट एनआरएनहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसलगत्तै विश्वभर छरिएर बसेका एनआरएन कांग्रेसनिकट सयौँ प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई घटेको फुटपरस्त अभियानलाई नसघाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले आग्रह गर्दै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाल संघको पछिल्लो घटनाक्रम र परिस्थितिबारे प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक इकाइ नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति र गैरआवासीय नेपाली संघमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हामी साथीहरुको तर्फबाट सन २००३ मा स्थापित गैरराजनीतिक एवं सामाजिक संस्था एनआरएनएकको १०औँ केन्द्रीय महाधिवेशन र निर्वाचनका सन्दर्भले सिंगो नेपाली डायस्पोराका सबै विचार, वर्ग, समुदाय र जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने एक लाख १५ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको वैधानिक संस्था विभाजन उन्मुख भएको हुँदा यस्तो परिस्थितिमा संस्थालाई विभाजन हुनबाट रोकी आम सहमतिमा केन्द्रीय महाधिवेशन, निर्वाचन र कार्यसमिति गठन नै अहिलेको आवश्यकता महसुस गर्दै निम्न बुँदाहरुमा देहाएका व्यक्तिहरुले सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर जानकारी गराउँछौँ ।’
पत्रमा एनआरएनए अभियानलाई एकताबद्ध गर्न, विभाजनको लागि गरिने सबैखाले गतिविधि बन्द गर्न भनिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को १०औँ महाधिवेशन र विश्व सम्मेलन महाधिवेशनका लागि छनौट गरेका प्रतिनिधिहरुको विषयमा विवाद उत्पन्न भई पछिल्लो समय प्रवासमा बस्ने लाखौँ नेपालीहरुको आस्थाको केन्द्रमा राखिएको संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने अभियान र अभिप्रायले विश्वभरक साथीहरुले एनआरएनएको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
यस्तो धारणाअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्फबाट हालसम्म भए गरेका राम्रा नराम्रा गतिविधिहरुको जिम्मेवारी नवौँ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा मनोनीत अध्यक्ष, पदाधिकारी, संरक्षक, सल्लाहकार र सदस्यहरु रहेको सिंगो कार्यसमितिले लिनुुपर्नेछ । १०औँ महाधिवेशन र विश्व सम्मेलन समयमा सम्पन्न गराउन वातावरण तय गर्न नसकेकोप्रति आम गैरआवासीय नेपालीको बीचमा आत्मालोचित हुँदै सबै पक्षलाई एकताको वातावरण तयार गर्न नेतृत्व क्रियाशील हुनुपर्ने पत्रमा भनिएको छ ।
संस्थाको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा भएको विवादलाई समझदारीमा निराकरण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । हाल दुवै तर्फबाट भएको महाधिवेशन र निर्वाचनका गतिविधिहरुलाई तत्काल रोकी वार्तामार्फत सबै पक्षको सहमतिमा एकताको महाधिवेशनको वातावरण निर्माण गरी महाधिवेशन आयोजना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । संस्थालाई विभाजन गर्नेखालका सबै किसिमका गतिविधिहरुलाई निस्तेज पार्दै एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन नै अहिलेको आवश्यकता र संस्था बचाउने एक मात्र उपाय भएकाले सबै पक्ष संयमित हुँदै आम सहमतिमा नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरी संस्थालाई विभाजन हुनबाट रोक्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार एनआरएनए एकता पक्षधरहरुमा निर्मला थापा (उपसभापति जनसम्पर्क मकाउ), महेन्द्र लम्साल (पुर्वएनआरएनए संयोजक आशियाना), रमेश जोशी (पूर्वएनआरएनए रोमानिया), कुष्ण सुवेदी (पूर्वसभापति जनसम्र्क जापान), रामचन्द्र पाठक (पूर्वसभापति जमसम्पर्क समिति डेनमार्क), त्रिलोचन सापकोटा (पूर्वसभापति जनसम्पर्क समिति डेनमार्क), सागर सुवेदी अष्टे«लिया), विनोद शाह (पूर्वआईसीसी सदस्य), ओम भट्टराई (निर्वतमान प्रवक्ता एनआरएनए अमेरिका), प्रतिक पाण्डे (उपाध्यक्ष जनसम्पर्क समिति अमेरिका), गंगाधर गौतम (पूर्वसभापति एवं पूर्वअध्यक्ष एनआरएनए बेल्जियम) आदि छन् ।
उनीहरुले यो पत्रको बोधार्थ कुमार पन्त अध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई उल्लेख गरेका छन् ।
