काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) लाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक तयारीस्वरुप विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ विधेयकको मस्यौदाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीस्वरुप मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ मस्यौदामाथि राय माग्नको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामा सहमति खोज्न कानुन र आर्थिक सहायताको विषयमा सहमति खोज्नको लागि अर्थमा पठाइएको मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव बालकृष्ण निरौलाले बताए । आवश्यक सुझाव लिनको लागि मन्त्रालयमा पठाएको करिब एक महिना भएको छ ।
मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री गर्ने प्रक्रिया भनी व्याख्या गरिएको छ । ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले व्यापारिक कारोबारका शर्तबमोजिम हुने विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, डेटा स्थानान्तरण, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, लिज, हायरपर्चेज, सट्टापट्टा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने पेशागत सेवा वा अन्य सेवालाई बुझाउनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्वर्ती (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय माध्यमको सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापारमा अर्को व्यवसायीको तर्फबाट क्रेता तथा बिक्रेतालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायी सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक बिक्रेता (होलसेलर), खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) व्यापारिक प्रतिनिधि (कमर्सियल एजेन्ट), दलाल (ब्रोकर) वा वितरक समेतलाई जनाउँछ ।’
यस्तै मस्यौदामा अन्य व्यवसायीजस्तै गरी इ–कमर्सका व्यवसायीलाई समेत व्याख्या गरेको हामीले पाउन सक्छौँ जसअनुरुप कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठित संस्था सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्वर्ती व्यवसायीलाई समेत जनाउने बताएको छ भने विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय पोर्टलमा तोकिएबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
यसका साथै पहिलो पटक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको सरकारले मस्यौदामा व्यापार सहजीकरण, व्यवस्थित गर्नुको साथै गलत गरेमा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गलत पाएमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दाको कारबाही हुनेछ भने यदि कसुर प्रमाणित भएको खण्डमा कसुरअनुरुप एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उजुरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतले कसुरको अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष परामर्शको लागि पेश गर्नेछ । यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभागले व्यवसायीलाई निर्देशन दिने तथा गुनासो सुन्ने काम गर्नेछ ।
मुलुकमा पहिलोपटक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले तयारी गरिएको मस्यौदा भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई संसदमा लैजान भने निकै ढिला भइसकेको छ । एक वर्षअघि तयार गरिएको मस्यौदा हालसम्म मन्त्रिपरिषद्सम्म समेत पुग्नसकेको छैन । आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिई अघि बढ्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
