पोखरा । पछिल्लो समय भइरहेको मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले महँगी नियन्त्रणका बारेमा बुधबार सरकारी अधिकारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढेको, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको कारण देखाएर बजारमा अस्वाभाविक महँगी बढेको गुनासो आएपछि नियन्त्रणका लागि पहल थालिएको बताए । उनले भने, ‘महँगी बढेको छ, हामी सबै यसबाट पीडित छौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्न एकल प्रयासले सम्भव छैन, तीन तहकै सरकारबीच समन्वय जरुरी छ ।’ उक्त छलफलले ३ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ । महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेशको पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख सचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन कार्यालय प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरका बजार अनुगमन समितिबीच समन्वय कायम गरी बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यसैगरी जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउन ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले अनियन्त्रित बजार भाउलाई काबुमा राख्न उपभोक्ता सचेतनाका साथै क्षमताअनुसार नियमित अनुगमन गर्दै आएको बताए । प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयको सक्रियतामा कास्की र आसपासका जिल्लामा अनुगमन हुनेगरेको छ । बैठकमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रदेशले अनुगमन गर्दै आए पनि कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलता रहेको बताए । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बजार अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)मा लापरबाही देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘उही कम्पनीको उत्पादित सामानको मूल्य आजको भोलि नै फरक गरेर पठाएको पाइएको छ, यसरी एमआरपी बदल्ने पद्धतिको नियन्त्रण गर्ने निकाय सक्रिय हुनुप-यो ।’ कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज रिजालले विभिन्न निकायको सहयोग लिएर नियमितरूपमा बजार अनुगमन हुँदै आएको बताए । पोखरामा मिनरल वाटरमा कार्टेलिङका कारण महँगी बढेको पाइएको उनले जानकारी गराए । पानी उत्पादकहरूको संघले नै बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने गरेको र प्रशासनले यसको लागि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।
