काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई काउन्टर दिने परियोजनामा नेपाललाई सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दै छ ।
सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले गत फागुन १५ गते पारित गरेको थियो । उक्त परियोजना नेपालको संसद्ले पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेप्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विवाद भइरहेको बेला चीनले यसलाई जबर्जस्त सहयोग भन्दै आलोचना गरेको थियो । चीनले एमसीसीबारे चासो दिँदै नेपालको संसद्बाट पास नगराउन अघोषित दबाब दिए पनि नेपालको संसद्को बहुमतले पास गरेपछि चीन मौन थियो । एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन हुन थालेलगत्तै अस्ति शुक्रबार चिनियाँ राज्यपरिषद् सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेपाल भ्रमणको क्रममा शनिबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँगको भेटवार्तामा चीनले नौवटा सम्झौता गरेको छ । त्यसमा राजमार्ग स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसहित रेलमार्ग निर्माण पनि छ । यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले विशेष चासो लिएको प्रस्ट भएको छ ।
अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो धनराशी खर्च गर्न लागेपछि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा सहयोग बढाउन दबाबमा परेको थियो । सोही दबाबको कारण नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । एमसीसीको कारण चीनले आफूले गरेको हस्ताक्षरको कार्यान्वयन तुरुन्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि कतिपय परियोजनामा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको थिएन ।
शनिबार भएको सहमतिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले धेरै रकम खर्च गर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालले चीनबाट धेरै सहयोगको अपेक्षा गरे पनि सोचेजति सहयोग पाएको छैन । नेपालले चीनसँगको सीमा नाकाबाट पनि पर्याप्त सुविधा पाएको छैन । चीनले तातोपानी तथा रसुवागढी नाकामा कोटा निर्धारण गरिदिँदा सामान आयात तथा निर्यातमा पनि समस्या झेलिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का र चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तापछि दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी नौवटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
शनिबार नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन–नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना सञ्चालनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । रेलमार्गमा प्राविधिक सहयोगले रेलमार्ग सम्भव छ वा छैन भन्ने एकीन हुनेछ ।
यस्तै नेपाल र चीनबीच नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता भएको छ । यो पावर ग्रिड बनेमा विद्युत् व्यापारको लागि सहजता मिल्नेछ । यस्तै, नेपाल र चीनबीच सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी, चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौँ बैठकको दस्तावेज र कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौँ र छैटौँ खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
चीन र नेपालका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी तथा नेपालमा चीन–नेपाल अन्तर्देशीय रेल–वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजनामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत हउले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा पशुपन्छी विकास सचिव निरु दाहाल र चिनियाँ राजदूतले दस्तखत गरेका हुन् ।
त्यसैगरी चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्रमा वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङले हस्ताक्षर गरेका हुन् भने अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी दस्तावेजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र सहसचिव शेङले दस्तखत गरेका हुन् ।
कोभिड– १९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौँ र छैटौँ खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गरेको राससले जनाएको छ । नेपाल र चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तथा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य प्रवर्द्धनका निम्ति सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएकाले हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण तथा कोरोना महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि चीनले खोपसहित विविध स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकामा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले आभार व्यक्त गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का नेतृत्वको २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए भने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको १७ सदस्यीय प्रमण्डलमा नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी, चीनको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव वु जिङवाओ, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङ, विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जेनसङ, नायब शिष्टाचार महानिर्देशक सोङ जिया र विदेशमन्त्री याङका सचिव देङ झेइलागयत पदाधिकारी संलग्न थिए ।
के–केमा भयो सम्झौता/समझदारी ?
१. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी
२. नेपालमा चीन–नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना
३. नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता
४. सुरक्षितरुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी
५. चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र
७. अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र
८. रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौँ बैठकको दस्तावेज
९. कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौँ र छैटौँ खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारी ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण
कास्की । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीईले निर्माण गरिरहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा शनिबार साँझ राजधानी काठमाडौँ र निर्माणस्थल पोखरामा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका बीच विमानस्थल हस्तान्तरण गरिएको हो ।
काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री यीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गरे । पोखरामा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेकामा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीइका अध्यक्ष लु यानलाई कदरपत्रद्वारा सम्मान गरे ।
चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थलको मुख्य निर्माण र जडानको कार्य सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले बाँकी कार्य पनि निरन्तर सञ्चालन हुनेछ ।
विमानस्थलको धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) भवनलगायत १४ भवन, ट्याक्सी वे लगायतका मुख्य काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा पूरा गर्ने जनाइएको छ । विमानस्थल सन् २०२१ जुलाई १० भित्रमा काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।
मन्त्री आलेले विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने बताए । सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गरेर आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज (शनिबार)को कार्यक्रमले पोखराको विमानस्थल सम्पन्न भयो भन्ने सन्देश दिएको छ । अब यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई पर्यटनमा लगानी गर्न यसबाट सन्देश प्रवाह भएको छ ।’
विमानस्थलको काम सम्पन्न भएकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, गल्फलगायत क्षेत्रमा लगानी र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्री आलेले जोड दिए । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि सरकारले कामअघि बढाएको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदिप अधिकारीले विमानस्थल निर्माणको मुख्य काम सकिए पनि केही समस्या बाँकी रहेको बताए । रिठेपानी डाँडा कटानको काम अघि बढाउन पूरक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
सीएएमसीईका अध्यक्ष यानले अत्याधुनिक विमानस्थल निर्माण भएको भन्दै यसको शिलान्यास र कार्य सम्पन्न समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा गौरव लागेको बताए । पोखरा र यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा विमानस्थलले योगदान दिने उनको भनाइ थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)
