काठमाडौं । चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे नेपालभित्र एकमत नहुँदा कार्यान्वयन हुने वा नहुने टुंगो लाग्नसकेको छैन । चीनले बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नेपाललाई आग्रह गर्दै आए पनि राजनीतिक दलहरुबीच एकमत हुन नसक्दा उक्त परियोजना अगाडि बढ्नसकेको छैन ।
चीनले बीआरआईमार्फत नेपालबाट दक्षिण एसियाली मुलुक प्रवेशको नयाँ द्वार बनाउने प्रयास गरे पनि बीआरआईको नाममा ऋण नलिने पक्ष र विपक्षमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सोही कारण बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाली कांग्रेस बीआरआई परियोजना चिनियाँ ऋण लिएर अगाडि बढाउने पक्षमा छैन भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ऋण र अनुदान दुवैबाट बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउन तत्पर छन् । तर, अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पहिला ऋण कि अनुदान भनेर चीन स्पष्ट भएपछि मात्र परियोजनाबारे निर्णय लिने पक्षमा छ ।
नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआईका परियोजना ऋण कि अनुदान भनेर प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरे पनि ऋण वा अनुदान के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा कुनै पनि सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
चीनले बीआरआई परियोजनाका कामहरु सम्बन्धित देशले चीनसँग ऋण लिएर गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । नेपाल भने अनुदानबाट भए उक्त परियोजना अगाडि बढाउने र ऋण भए अगाडि नबढाउने पक्षमा छ । यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीआरआईका केही परियोजना अनुदान र केही ऋण लिएर भए पनि अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । राजनीतिक सहमति नभई बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जान समस्या पर्ने भएकाले ओली र प्रचण्ड सहमत भए पनि उक्त परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । यद्यपि ओली र प्रचण्ड पनि बढी अनुदान नै चीनले दिनुपर्ने पक्षमा छन् । चीन भने उक्त परियोजनामार्फत आफ्नो ऋण लगानी गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
नेपालले ऋण लिएर ठूला परियोजनामा खर्च गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल तत्काल ननिस्कने भएको कारण बीआरआईप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कसैले पनि कार्यान्वयनमा लैजान हिम्मत गरेका छैनन् । बीआरआईको मुख्य परियोजना रेल्वे कनेक्टिभिटी पनि हो । तर, नेपाल, चीन रेल्वे निर्माणमा नेपालले पूर्ण अनुदान खोजेको छ भने चीन संयुक्त लगानीको पक्षमा छ । चीनले चीन, नेपाल रेल्वे मार्ग विस्तारमा प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने जनाएको छ । यसको अर्थ नेपालले बीआरआई अन्तर्गतको रेलमार्ग ऋणबाट निर्माण गरोस् भन्ने चिनियाँ धारणा छ । तर, ठूलो रकम ऋण लिएर निर्माण गर्नसक्ने क्षमता नेपालको छैन । चीनले ऋण लिएपछि नेपालले तिर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउन नेपालले हिम्मत गर्न नसकेको हो ।
चीनले बीआरआई विश्वलाई समेटेर बनाएको योजना हो । उसले विश्वभर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न यो परियोजना अगाडि बढाएको हो । कोभिडको कारण चीनको उक्त महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेको छ । नेपाललगायत सिमाना जोडिएका २० वटा देशमा लक्षित गरेर चीनले बीआरआईलाई अगाडि बढाएको छ । चीनले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएर सन् २०१६ मार्च २१ मा टान्जिट टान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गर्दै सन् २०१७ को मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने बारेमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर राजनीतिक सहमति नभएको कारण उक्त हस्ताक्षर त्यतिकै अलपत्र छ । आइतबार चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयनका बारेमा आफू सकारात्मक भएको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बीआरआई र नेपालका तातोपानी तथा रसुवागढी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनको लागि चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । अहिले ती दुई नाकाबाट हुने व्यापारमा चीनले कोटा निर्धारण गरेको कारण न्यून मात्र व्यापार हुने गरेको छ । अझ नेपालको निर्यात त ती नाकाबाट ठप्पजस्तै छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
नेपालले बीआरआई परियोजनाको रेल्वे कनेक्टिभिटीलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले यहाँको अन्तर्राष्टिय व्यापारलाई ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । तर, उक्त रेल्वे परियोजना कार्यान्वयन गर्न अर्बौँ रुपैयाँ लाग्छ त्यस्तो रकम निकाल्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन भने ऋण लिएर उक्त योजना कार्यान्वयन गरे पनि तत्काल ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यही भएर नेपालले उक्त रेल्वे परियोजनाको काम अनुदानमा गरिदिन चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालको आग्रहलाई चीनले मानेको छैन । यद्यपि चीनले बीआरआईको बारेमा नेपालको धारणा माग्दै आएको छ । नेपालले भने बीआरआईको मोडालिटी चीनसँग माग्दै आएको छ । अर्थात् यसमा कति ऋण र कति अनुदान हुने भन्ने चीनसँग नेपालले धारणा माग्द आएको छ । यद्यपि रेल्वे र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण जस्ता कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भनेर चीनले शनिबार नेपालसँग सम्झौता गरेको छ ।
