काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कारणवश दुर्घटना भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप प्राप्त गरिने आर्थिक सहायताको सम्पूर्ण प्रक्रिया अब अनलाइनबाट हुने भएको छ । सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरु अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली (फेविम्स)बाट प्रवाह गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाँचौँ संशोधन)मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यसका लागि नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को गत फागुन २९ को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लिखित मृत्यु, अंगभंग, गम्भीर विरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निःशुल्क शव ढुवानीलगायतका सेवाहरु बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीका लागि समेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिएबमोजिमका कागजातहरु सचिवालयमा प्राप्त भएलगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ र सोको जानकारी मोबाइल एसएमएसमार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराइने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताए । आफ्नो खातामा रकम आए/नआएको परीक्षण गर्नको लागि भने राहदानी नम्बर आवश्यक पर्नेछ । निवेदन दिन, समस्या उजागर गर्नका लागि राहदानी नम्बर आवश्यक पर्छ । त्यसपछि बोर्डले विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट विदेशमा रहेका व्यक्तिको जानकारी लिन्छ । व्यक्तिको यथार्थ जानकारी तथा घटनाबारे यथार्थ जानकारी लिएपछि निवेदकले दिएको निवेदनलाई आधार मानी बैंक खातामा रकम राखिनेछ ।
अनलाइन व्यवस्था भएसँगै बिचौलिया हट्ने मन्त्रालयका रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका कम्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले बताए । अनलाइन व्यवस्था नहुँदा बिचौलिया हावी हुने गरेका थिए । यसअघि पीडितहरुसम्म बिचौलिया पुगेर काठमाडौं ल्याउन मद्दत गर्ने नाममा पीडितबाट रकम असुल्दै आएका थिए । जसले गर्दा बिचौलियाहरुले विभिन्न समस्या सिर्जित गरी पीडित परिवारलाई थप पीडा दिने तथा रकम समेत कम दिने गरेको पाइन्छ । अब अनलाइनसँगै घरमा नै बसेर आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिने र निवेदनको खातामा नै क्षतिपूर्तिबापतको रकम आउने हुँदा पीडितलाई सहज हुने श्रेष्ठले बताए । उनले बिचौलियाको कारण आर्थिक सहायता वितरण गर्दा कर्मचारीलाई समेत बदनाम गर्ने गरेको बताए ।
सरकारले भन्दै आएको कागज, नगद (रकम) र भौतिक उपस्थितिविना नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने अवधारणाअनुरुप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सोही अवधारणाको उपज फेविम्स प्रणाली भएको बताए । त्यस्तै आजदेखि एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तािलम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
