काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकारलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले प्रदेशका सम्भावित उद्योगहरूको सञ्चालनमा पनि संघ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९औँ बैठक मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास निर्माण अन्य क्षेत्रमा झेल्नुपरेका समस्याहरूका बारेमा उठान गरेका थिए ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्न निर्णय भएका विषयहरूलाई नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठकमा राखेका हुन् । अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको प्रदेश सरकारलाई दिन उनले माग गरे । उनले भने, ‘कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौँ, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन ।’ साथै उनले गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न समेत उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त कारखानाको जग्गा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आईटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन् । नेपालमा रहेका अरु आयोजनाभन्दा निकै सस्तो दरमा बन्ने उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा योजना सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको उल्झन अन्त्य गर्न समेत माग गरे । जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपाङ्गता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, वीपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रहरूलगायतका आयोजना प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । केही संघीय कानुनहरूले अवरोध सिर्जना गर्दा प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताए । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतका कानुनलाई संघीयताको भावनाअनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि उनले आग्रह गरे । प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले सुनाएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नको लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाइहरूलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाइ भएको उनले बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्न नसकिएको, अन्य सेवा सुविधालगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकोले प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ठूला आयोजनाहरू प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको भन्दै उनले वार्षिक बजेट बनाउन समेत मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । ठेकेदारहरूले प्रदेश सरकार घेर्न सक्ने अवस्था छ ।’
प्रत्येक चार महिनामा बस्नुपर्ने यो बैठक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक बसेको हो । बैठकमा कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए ।
