काठमाडौं । नेपालमा सडक निर्माणको ठेक्का लिएर झण्डै छ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने एक भारतीयसहित दुई नेपाली कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही अगाडि बढाउन सडक विभागलाई उच्च अदालत पाटनले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र महम्मद जुनैद आजादको बुधबारको संयुक्त इजलासले बहुचर्चित पासाङल्हामु मार्ग (काठमाडौं–त्रिशूली) सडकअन्तर्गतको रानीपौवा– पिपलटार खण्डको ३४ किलोमिटर सडकको भारतीय ठेकेदार कम्पनी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन-कोशी एण्ड न्यौपाने जे.भी.लाई कालोसूचीमा राखेर उनीहरुको कार्यसम्पादन जमानत र प्रतिबिल भुक्तानीबापत कट्टा गर्दैैै राखिएको पाँच प्रतिशत रकम जफत गरी थप जरिवाना गराउन बाटो खुल्ला
भएको छ ।
ती कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि सडक विभागले ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर रोक्ने काम गरेको थियो । तर, बुधबारको संयुक्त इजलासले अन्तिम आदेश जारी गरी ती कम्पनीको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । योसँगै अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ । अन्तिम आदेश भएको कारण अब ठेकेदार कम्पनी सडक विभाग वा योजना कार्यालयविरुद्ध मुद्दामा जान पाउनेछैन ।
सडक विभागले अब उक्त रानीपौवा, पिपलटार खण्डमा ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का निकाल्न पाउनेछ भने नयाँ ठेक्का लगाउन जति रकम चाहिन्छ त्यो पनि ठेकेदार कम्पनीबाट नै असुलउपर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । साथै सडक विभागले ती ठेकेदार कम्पनीको जायजेथाबाट पनि थप रकम असुल गर्न पाउनेछ । उक्त सडकखण्डको निर्माणको लागि एक भारतीयसहित दुई नेपाली कम्पनीले काम गर्न २०७२ सालमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडक स्तरोन्नतिको काममा चरम लापरबाही गरी सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नै अवरोध गरेको तथा नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै सडक विभागले ती कम्पनीको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । परामर्शदाताबाट सार्वजनिक निकाय अर्थात् बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक योजना कार्यालयलाई निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्न गरेको सिफारिसअनुसार उक्त ठेक्का तोडिएको थियो ।
ती तीनवटै कम्पनीलाई तत्काल नेपालको निर्माण क्षेत्रको टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतको बालाजु त्रिशूली छहरे विदुर सडक योजना कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । कालोसूचीमा परेपछि ती निर्माण कम्पनीहरुले कानुनतः तीन वर्षसम्म नेपालको सार्वजनिक खरिद क्षेत्रको टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछैनन् ।
योजना कार्यालयका अनुसार उक्त बालाजु–त्रिशूली सडकको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको चेनेज २१+६०० किलोमिटरदेखि चेनेज ५५+६९० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माण स्तरोन्नतिको लागि भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन-कोशी एण्ड न्यौपाने जे.भी.सँग २०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी २०७२ असार ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडक नेपालका १४ वटा पुराना राजमार्गमध्ये एक भएको २०२१ फागुन २१ गते तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल गजेट’मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यतिबेला यो सडकको चौडाइ बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज तोकिएको थियो । तर, सडक एकलेनको मात्र भएको कारण सरकारले विस्तार गर्नथालेको हो । बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज निर्धारण गरिए पनि स्थानीयको जग्गाको लगत कट्टा नभएको कारण विवाद जारी छ । सोही विवादमा स्थानीयलाई उचालेर ठेकेदार कम्पनीले काम नगरी सडक नै अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालत पाटनमा उक्त निर्णयविरुद्ध गएको थियो ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण सो सडकमा कुनै पनि काम भएको थिएन । जसको कारण उक्त सडक अतिजीर्ण भएपछि अहिले करिब बन्दजस्तै अवस्थामा छ । बुधबारको उच्च अदालतको अन्तिम आदेशको कारण भने अब सो सडक नयाँ निर्माण कम्पनीमार्फत काम अगाडि बढाउन बाटो सहज भएको छ ।
निर्माण कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरुको मागअनुसार कानुनी दायराभित्र रहेर पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, थप भएका मितिमा पनि काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहाना निकाल्ने तथा स्थानीयलाई उचाल्ने काम गर्दैै आफैँ सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता तल्लोस्तरको काम गर्ने तथा योजनासँग गरेको लिखित सम्झौताविपरीत काम गरेपछि योजनाले अघिल्लो वर्ष ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सडक स्तरोन्नतिको लागि भएको ठेक्कामा करिब ४० प्रतिशत न्यून बोलकबोल गरी २०७२ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरी, काबुबाहिरको परिस्थिति, स्थानीयका माग र अन्य सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा काम हुनसकेको थिएन । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त छ ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी दिनेशचन्द्रले गडबडी गर्न थालेपछि उक्त ठेक्काको साझेदार दुईवटा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बोलाए पनि ती कम्पनीहरुले पनि आउँछु भन्दै टार्ने काम मात्र गरेका थिए । ठेक्का तोडेपछि कालोसूचीमा भारतीय कम्पनी मात्र नपरी नेपालका कम्पनीहरु पनि पर्ने भएको कारण सहजीकरणका लागि योजनाले नेपालका ती दुई निर्माण कम्पनीलाई बोलाएको थियो । पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले देशभरिका न्यून प्रगति भएका यस्तै प्रकृतिका ठेक्काहरुलाई बढीमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गरेको थियो ।
उक्त संशोधित नियमावलीको भरपूर फाइदा लिँदै ती निर्माण व्यवसायीले २०७७ पुस १४ गतेसम्म म्याद थपको निर्णय स्वीकृत गराउन सफल भएको थियो । तर उक्त म्याद थप निर्णयको क्रममा निर्माण व्यवसायीले योजनासँग केही लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त लिखित प्रतिबद्धता समेत पूरा नगरी खेलबाड गर्नथालेपछि योजनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा पठाउने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए पनि अब भने उक्त आदेश उच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको छ ।
म्याद थप भए पनि काम नगर्ने र विभिन्न बहाना बनाएर काम अलपत्र पार्न थलेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको थियो । कुनै पनि म्यादथप अवधिमा निर्माण कम्पनीले जनशक्ति वा मेसिन औजारलगायत अन्य स्रोतसाधनको आइडल आवर, कन्ट्याक्टर ओभरहेड कस्ट र सबै किसिमका लामो अवधिको खर्च दाबी नगर्ने लिखित सहमति गरेको थियो । यस्तै, निर्माण व्यवसायीले म्याद थप हुने अवधिमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने मेसिन, औजार, उपकरण, जनशक्ति, निर्माण सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन गरी अविलम्ब निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति पनि गरेको थियो । त्यस्तो सहमति गर्दा निर्माण व्यवसायीले गत पुस १४ गतेभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीहरुले बदनियत राखी भाग्ने योजना बनाएपछि सडक विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशको कारण योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन)को दफा ५९ को उपदफा ७ र ८ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (नवौँ संशोधन २०७६)को नियम १२० को उपनियम ६ र नियम १२८ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था तथा जीसीसीको दफा १५.२ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीउपर थप कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउनसक्नेछ ।
योजना कार्यालयसँग लिखित सहमति गरेको निर्माण व्यवसायीले विश्वव्यापी महाव्याधि कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै उक्त ठेक्का एकतर्फी रुपमा तोड्ने प्रयास गरेको थियो । त्यो थाहा पाएपछि योजना कार्यालयले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक छलफलका लागि बोलाएको हो । यस्तो काबुबाहिरको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायी तथा अन्य संलग्न पक्षको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि निर्माण व्यवसायीबाटै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग पर्याप्त समन्वयका आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, यो ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायीले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्ने कुनै पनि प्रयास नगरी एकलौटी रुपमा ठेक्का तोडेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादनमा फोर्समेजर अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने र सार्वजनिक निकायले त्यस्तो अवधिको गणना गरी कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरिदिने साथै त्यस्तो काबुबाहिरको परिस्थितिले निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गरेको काम र उसका मालसामान आदिमा क्षति भएको छ भने त्यस्तो क्षतिको मर्मत खर्च दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका अलावा काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण निर्माणस्थलमा निर्माण गतिविधि सञ्चालन गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि सबै गतिविधिहरु सारभूत रुपमा रोक्न बाध्य भएको छ र त्यस्तो अवस्था लगातार ८४ दिन वा पटक–पटक गरी १४० दिनभन्दा बढी भएमा सम्झौताका पक्षहरुले ठेक्का अन्त्यको सूचना दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त ठेक्कामा लगातार ८४ दिन वा पटक–पटक गरी एक सय ४० दिनभन्दा बढी बन्द नै भएको थिएन । निर्माण कम्पनीले लकडाउन अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिमा पनि काम गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनसँग गाडी तथा मेसिन सञ्चालनको पास लिएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताका प्रावधानमा नेपालको कानुनबमोजिम लागू हुने भन्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले यो प्रावधानअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्न उचित ठानेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(६) बमोजिम सार्वजनिक निकायलाई ठेक्का अन्त्यपछिको परिणामबारे पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । परामर्शतादाले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का शर्तअन्तर्गत काबुबाहिरको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने भरमग्दुर प्रयास नगरेको, भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि सारभूत रुपमा सबै गतिविधि लकडाउनको कारणले रोकिएको न्यूनतम अवधि लगातार ८४ दिन नभएको, पछिल्लो म्यादथपका क्रममा गरेका कबोलबमोजिम लकडाउन अवधिभन्दा अघि २०७६ चैत ११ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरु गर्न नसकेकी लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति हासिल नगरेको ठहर गरेको थियो ।
साथै निर्माण व्यवसायीले उक्त ठेक्का तोड्नुपूर्व ठेक्का तोडेपछिको परिणामबारे सार्वजनिक निकायलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने दायित्वबाट समेत चुकेको परामर्शदाताको ठहर छ । स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको तथा कार्यसम्पादनमा निरन्तरता दिन नचाहेको देखिन्छ भन्ने सिफारिस परामर्शदाता संस्थाले योजना कार्यालयलाई दिएको थियो । बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको अर्को साढे २१ किलोमिटरको काम पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
