काठमाडौं ।सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा विभिन्न योजना अगाडि ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकिरहेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यसका लागि सरकाले सोही वर्ष कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा ल्याइने गरी वातावरणमैत्री सवारीसाधन र यातायात नीति ल्याएको थियो । तर यो नीति आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले जनाएको छ ।
संघीय सरकारसँगै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ सालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार दुई सय ६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।
विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीसाधनको एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन मुलुकभर गुड्दै आइरहेको छ । एक प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई/मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा रहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४/७५ मा पाँच हजार दुई सय ३९ वटा, आव २०७५/७६ मा चार हजार सात सय ४५ वटा र आव २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए । त्यसैगरी आव ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर दुई सय ४९ वटामा झरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएको थियो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै यसको आयात बढ्दै गएको छ । साथै उनले बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने, साझा यातायातमार्फत आगामी आवमा एक सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रबन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । तर, बजेट वक्तव्यमा जसरी चार्जिङ स्टेसन बन्न भने सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा फेरि एक हजार एक सय तीनवटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालू आवको छ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
सरकारले ल्याएको पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेट, विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री संख्या पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीतिअनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् । नीति नियम पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा इच्छाशक्ति नभएकाले कारणले नै समस्या देखिएको उनको दाबी छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् । साथै उनले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रूपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए । अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार तयार भइसकेको र चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले काठमाडौं मात्रै सातवटा निर्माण गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मर जडान र अन्य कार्यको पनि काम भइरहेको छ । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तीमा पनि छवटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ ।
ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्युनिकेसन प्रमुख पङ्कज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । सरकारले चालू आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै हटाइदिएको उनको भनाइ छ । साथै उनले सरकारले सहुलियत दरमा नै विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने वातावरण तय गराइदिएको बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुनेबित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताए । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताउँछन् । अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको बताउँछन् ।
दबाब दिन इप्पानको -याली
सरकारले महत्वकांक्षी नीति ल्याए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको संख्यामा लक्ष्यअनुसारको वृद्धि नभइरहेको बेला इप्पानले शनिबार हुने हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको -याली आयोजना गर्न लागेको छ । इप्पानको आयोजनामा काठमाडौंस्थित भृकृटीमण्डपबाट सुरु हुने -याली नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ पुगेर पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर समापन हुनेछ । इप्पान उपाध्यक्ष गर्गका अनुसार -यालीमा करिब दुई सय सवारीसाधन सहभागी हुनेछन् ।
सरकारको लक्ष्य र अपेक्षाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन नबढिरहेको बेला सरकार र सरोकारवाला सबैलाई दबाब दिन र यसको प्रवर्द्धन गर्नका लागि -यालीको आयोजना गरेको उनले बताए । -यालीपछि हिमालयन एक्स्पोको उद्घाटन शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
