काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरका कार्यालय प्रमुख रामबालक यादवको हाजिरी विवरण नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानसँगै कार्यालयभन्दा वनमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको निजी सचिव भएर हिँडेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले उनको हाजिरी विवरण नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यादव मंसिरमा कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त भए पनि चैतसम्म २५ दिनजति मात्र कार्यालयमा हाजिर भएको तथा कार्यालयमा अनियमितताको विषयमा आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कार्यालय प्रमुख यादवको हाजिरी नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कार्यालय प्रमुख जिल्ला बाहिर जाँदा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर जानुपर्नेमा यादव विना जानकारी २०औँ पटकसम्म लामो समयसम्म मन्त्रीको निजी सचिव भएर बसी कार्यालयको काम लथालिंग छोड्दै हिँडेका थिए ।
यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत बेवास्ता गर्दै मन्त्रीको पावरको आडमा सरकारी अड्डामा मनपरी गर्दै आएको बोर्डका सदस्यहरुले नै बताएका छन् । उनले बोर्डका सदस्यहरुले कार्यप्रगति विवरण माग्दा समेत वास्ता गरेका छैनन् ।
जिल्लाबाहिर जाँदा कार्यालय प्रमुखले मात्र नभई अन्य कर्मचारीले पनि दैनिक भ्रमण भत्ताबापत अधिकृतस्तरको कर्मचारीले एक हजार छ सय रुपैयाँ प्रतिदिन तथा अधिकृतभन्दा मुनिको कर्मचारीले एक हजार दुई सय प्रतिदिन पाउने गर्दछन् । जनकपुर कार्यालयका प्रमुख यादवले कार्यालयमा हाजिर भएको दिनदेखि गणना गर्दा कार्यालयमा बसेको भन्दा काजमा बसेको भत्ता तीन गुणा बढी तलब लिएका छन् ।
वर्षभरिको लागि छुट्याइएको अनुगमन तथा भ्रमण खर्च कार्यालय प्रमुखले जनकपुर काठमाडौं प्लेनमा ओहोरदोहोर गर्दैै सकिएको छ । तर कार्यालयको प्रगति भने १० प्रतिशत जति पनि नभएको कर्मचारीहरुकै गुनासो छ ।
कार्यालय प्रमुख यादवले आफू मन्त्रीको पीएको रुपमा काम गर्ने भए पनि जनकपुर कार्यालयबाट हुने गरेका कामहरुबाट कमिसन उठाउनका लागि काशिराम यादवलाई अलिखित निमित्तको जिम्मेवारी दिएको र उनले कार्यालयका अर्का अधिकृत देवपुजन यादवसँग मिलेर छ ठाउँमा भएको काममा ठूलो अनियमितता गरेको भन्दै गत ०७८ माघ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
लगत्तै आयोगको कार्यालय बर्दिबासबाट उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । कार्यालय प्रमुखले अख्तियारले चासो दिएर अनुसन्धान थालेपछि अनियमितताहरुबाहिर नआऊन् भनेर नक्कली कागजहरु मिलाउन लागेको भनेर आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको थियो ।
नक्कली कर्मचारी भर्ना, शैक्षिक योग्यता नभएकोलाई विना सार्वजनिक सूचना करारमा नियुक्ति दिएको, कार्यालय प्रमुख र अधिकृतहरुका आफन्तलाई करारमा नियुक्ति दिएको, कमिसन लिएर आफन्तको घरमा प्राविधिकहरुको लागि क्वार्टर सारेको, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, ड्राइभरको करार थप नगरी हटाएको भनेर उजुरी परेको थियो ।
सामाचार सार्वजनिक भएपछि कार्यालय प्रमुख बालकले बाहिर सूचना चुहाएको आशंकामा पहिला हटाएका सबइन्जिनियर लालबाबु ठाकुरलाई नियुक्ति दिई फिर्ता ल्याए भने प्रक्रिया पूरा नगरी लगाइएको घरभाडा पनि रद्द गरेका थिए ।
मन्त्रीका काका भएकै नाताले वरिष्ठ उपसचिवहरुलाई भूमिका नदिई ०७८ कात्तिक ०१ गते मात्र उपसचिवमा बढुवा भएका रामबालक यादवलाई सात जिल्ला हेर्ने कार्यक्षेत्र भएको अफिसको कार्यालय प्रमुख बनाएकोमा कुनै शंका रहेन । कार्यक्षमता अन्यन्त कमजोर भएका बालकले काम गर्न नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, खुमलटार ललितपुरमा पनि पटक–पटक उजुरी परे पनि समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको र हालका वनमन्त्रीले हटाउनको लागि गरेको असफल प्रयासबाट उनीहरुले दिएको निर्देशन बालकले टेरेका छैनन् ।
रामबालकले जिम्मेवारी दिएका अघोषित कार्यालय प्रमुख काशिराम यादव र अधिकृत देवपुजन यादवले नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई न्यून गुणस्तरको काम गरेको र बिलमा प्रयोग नभएका सामानहरुको पनि मूल्यांकन गरी बिल बढाएको, एउटै सामानको तीन पटकको ढुवानी भाडा दिई भ्रष्टाचार गरेको, तटबन्धको लागि प्रयोग भएको तारजालीमा प्रयोग हुने ढुंगा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुँदाहुँदै चार गुणा महंगो दरमा बिल बनाई अनियमितता गरेको थाहा भएको छ ।
