काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउने बताएका छन् । मुलुकमा व्यापारघाटा बढिरहेको बेला थापाले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले सोमबार महामन्त्री थापालाई पेस गरेको नीतिगत सुधार गनुपर्ने विषयका लिखित सुझाव ग्रह गर्दै थापाले कांग्रेसले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति लिने बताए । सरकार निर्माणको क्रममा रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन कांग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको सूची तयार गरेर निर्यात निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ,’ थापाले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीतिगत निर्णय गर्न पहल गर्छौँ ।’ यस्तै उनले आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने विषयको बारेमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा सुझाव लिने काम गरिरहेको बताए । नेपाली कांग्रेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका थापाले कांग्रेसले लिने नीतिको बारेमा पनि व्यवसायीसँग सुझाव लिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सरकारले लिने नितिका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले महामन्त्री थापासँग छलफल गर्नेगरेका छन् । थापाको परामर्शमा देउवाले काम गर्न थालेपछि व्यवसायीहरूले थापालाई आयात प्रतिस्थापन गर्न आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने विषयको बारेमा समेत लिखित सुझाव दिएका हुन् ।
निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यात वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाउन माग गरेका छन् । निर्यातजन्य उद्योगको विकास गरी निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह एसोसिएसनका अध्यक्ष गोल्यानले आग्रह गरे । स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वस्तुको अपेक्षितरूपमा निकासी हुन नसकेको बताउँदै सुधार ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेे अध्यक्ष गोल्यानले माग गरे । स्वदेशमा उत्पादनको वृद्धि गरी त्यसको पहुँच विदेशी बजारमा पु-याउन साना तथा ठूला निर्यातजन्य उद्योगले सघाउ पु-याएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
एसोसिएसनले महामन्त्री थापासमक्ष बुझाएको मागपत्रमा सरकारले जैविक कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उच्चदरमा आयात महसुल तथा एन्टी डम्पिङ करको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्गम स्थानमा उत्पादन भएको कृषि उपज तथा वन पैदावारमा ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहिन गर्न पनि उद्योगीले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, शीत भण्डारको स्थापना गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुदान नगदको रूपमा नदिई वस्तुको रूपमा नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्यातमा उपयुक्तरूपमा अनुदान दिनुपर्ने, नेपाली पहिचानको ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्ने, नेपाल जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
स्वदेशमा भएको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने, नेपालमा सञ्चालित संस्थागत बजार, सुपरमार्केट, मिनी मार्केटहरू, भाटभटेनीजस्ता सुपरस्टोरहरूले अनिवार्यरूपमा बिक्रीका लागि राखिएका सामानमा कम्तीमा २० प्रतिशत सामान नेपाली उत्पादन भएको हुनुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारबाट हुने खरिदमा अनिवार्यरूपमा नेपाली उत्पादन उपलब्ध भएसम्म खरिदको ५० प्रतिशतसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने, सैनिक, पुलिस, एपीएफ, निजामती कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने पोशाक र खानेकुराहरू स्वदेशी उपलब्ध भएसम्म अनिवार्यरूपमा स्वदेशी नै खरिद गरिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।
