काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय अध्ययन, सामाजिक व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुन जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय अध्ययन तथा सामाजिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले आयोजनामा हुने लगानीको दिगो प्रतिफल सुनिश्चिताका लागि यस्तो आवश्यकता बढ्दो रहेको औँल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनिशराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असर वर्तमानमा मात्र नभएर भविष्यका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पहाडी इलाकामा बन्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमै आयोजनाहरू धेरै हुँदा विकास र वातावरणलाई सन्तुलितरूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले जलचर संरक्षण गर्न पनि त हामीले हेर्नुपर्छ नि । विगतका पाठका आधारमा भावी दिनमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौँ’, उनले भने, ‘एकीकृत जल उपयोग नीतिअनुसार नदि बेसिनमा आधारित विद्युत् विकासमा जाँदा जलको उचित व्यवस्थापन सामाजिक आर्थिक वातावरणीय कुरामा संवेदनशील बन्नै पर्छ ।’ सानिमा हाइड्रोका प्रमुख डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले वातावरणीय सामाजिक विषयवस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण क्षति भोग्नुपरेको बताए । ‘अब जलविद्युत्मा लगानी मात्र सोच्ने होइन वातावरण सामाजिक व्यवस्थापनमा सोच्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तन, आयोजनाको दिगोपन, स्थानीय सहभागितामा जान सके मात्र हाम्रा आयोजना र त्यसको प्रतिफल दिगो हुनेछ’, उनले भने ।
वातावरणीय व्यवस्थापनमा वृक्षारोपणका लागि क्षेत्र पहिचान र विस्तार गर्न सरकारी कार्याशैली गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘आयोजना बनाउँदा वृक्षारोपण कहाँ गएर गर्ने जमिन नै पाएनौँ । हामी बिरुवा हुर्काउन तयार छौँ । नेपालको नाङ्गा डाँडा दिनुस् हामी खुसीसाथ गर्न तयार छौँ । तर हामी आयोजनास्थल नजिकै किन्दै जाने कुराको समीक्षा गरौँ ।’
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका अधिकारी विद्यावारीधि सिग्देलले विदेशी लगानी ल्याउन विश्व प्रचलित मान्यताअनुसारका प्रतिवेदन खोज्ने बताउँदै पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कतिपय प्रवर्द्धक लाइसेन्स मात्र बोकेर लगानी खोज्न आउँदा सफल नहुने गरेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय समुदायका समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक बनाउन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । ‘हामी आयोजना बनाउन आफ्नै ढंगले बसेका शान्त रूपमा बसेका अरुको समाजमा छिर्दै छौँ । अनि स्थानीयमाथि हामीले पनि त एक खाले हस्तक्षेप गर्दै छौँ । खोलै घुमाउन खोज्छौँ, त्यसको असर उनीहरूले भोगेका समस्या सामान्य कुरा होइन भन्ने बुझौँ’, उनले भने । एनएमबी बैंकका सरद तुलाधरले वातावरण र सामाजिक पक्षलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत परेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको तापक्रमका कारण हिउँ पग्लने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । खडेरी बढ्दै गएको छ भने पानीका मूल सुक्दै गएका छन् । अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय जोखिम पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ । गत असारमा गएको बाढीका कारण झण्डै तीन अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । ऊर्जाक्षेत्रमा पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै १० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।
