विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको विराटनगर महानगरपालिकासहित ग्रामीण सहरमा सञ्चालनमा रहेका हार्डवेयर व्यवसायीहरूले मुख्य भन्सार नाकाबाट नै भन्सार एजेन्टको सेटिङमा राजस्व नतिरी सामान छुटाउने गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार करिब तीन करोड मूल्यबराबरको हार्डवेयरका सामान भन्सार एजेन्टको सेटिङमा आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर एक करोड मूल्य कायम गरी सामान छुटाएको पाइएको हो । उक्त सामान भन्सारको मूल्यांकनअनुसार प्रतिकेजी एक सय रूपैयाँ गरी भन्सार छुटाएको बताइएको छ । तर उक्त सामान विराटनगर बजारमा प्रतिमिटर एक सय रूपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । हार्डवेयर व्यवसायीले भन्सार एजेन्टको सेटिङमा भन्सारबाट केजीको मूल्यांकनमा आयात गरी उक्त सामानलाई उपभोक्ताबाट तीन सय गुनासम्म मुनाफा लिई बिक्री गर्ने गरेका छन् । साथै उनीहरूले राजस्वमा समेत व्यापक छली गर्नेगरेका छन् ।
ऐनअनुसार कुनै पनि सामानको मूल्यांकन कम गरी वा व्यापारी तथा भन्सार एजेन्टबाट राजस्व छली भएमा त्यस्तो सामान भन्सार राजस्व गस्तीको जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपीले राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय इटहरी सुनसरीमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता भन्सार एजेन्टदेखि व्यापारीसँग समेत भन्सार सुरक्षार्थ खटिएको ससस्त्रको बीओपीबीच राम्रो सेटिङ भएपछि व्यापारीको मनोबल बढ्दै गएको छ । यसरी व्यवसायीले सेटिङमा सामान छुटाएर करोडौँको राजस्व चोरी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो समय बजारमा हार्डवेयरको नाममा डोर फिटिङ, प्लाइ, स्टिल पाइप, स्टिल -यालिङदेखि धाराको समेत व्यापार गर्ने व्यापारीले कारोबार गर्ने फर्ममार्फत आयात नगरी अरु नै गोप्य व्यावसायिक फर्म प्रयोग गरी निर्बाधरूपमा हार्डवेयरको व्यवसाय गरिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले पनि त्यस्ता व्यवसायीलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छ । कार्यालयले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्नेगरेको भए पनि अझै विराटनगरलगायत ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित केही व्यवसायी नसुध्रिएको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण धराशायी बनेको व्यापार र खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा ब्रम्हलुट मच्चाउने व्यवसायीबाट दिन दुगुना र रात चौगुनामा कमाउन पल्केको घटना सार्वजनिक भएसँगै कुनै कारबाही गर्ने सरकारी निकाय छ वा छैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । अव चाँडै नै त्यस्ता व्यवसायी र व्यावसायिक फर्मको खोजी गरी राजस्व अनुसन्धानले बजारलाई हस्तक्षेप गरी आक्रामकरूपमा कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
