काठमाडौं । भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा अर्ब लगानी र रोजगारीको प्रस्तावसहित आवेदन परेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै लगानी र रोजगारीसहित उद्योगीहरु आएका हुन् ।
भैरहवा सेजमा करिब सात अर्ब लगानी र करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी र सिमरा सेजमा करिब तीन अर्ब लगानी र एक हजार दुई सय जनालाई रोजगारीसहित उद्योगीले आवेदन दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।
भाडादर संशोधन गरेसँगै आवेदन दिनेको संख्या बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । सेजमा हाल भू–बहाल २० रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर र भू–बहाल अवधिका बढीमा ३० वर्ष छ । आवेदन दर्ता गराउने उद्योगहरुमा विद्युतीय उत्पादन, विद्युतीय स्कुटर एसेम्बल, गार्मेन्ट, प्लाष्टिक सामग्री उत्पादन गर्ने रहेका छन् । प्राधिकारणले सेजमा आन्तरिक सडक, विद्युत्, पानी, ढल, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमालगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँछ ।
सेजमा पछिल्लो समय आकर्षण देखिनु राम्रो कुरा भएको बताउँदै भट्टले पछिल्लो समय सेजप्रति उद्योगीहरुको लगाव बढेको बताए । सेजमा सहजीकरण गरिएसँगै उद्योगीहरुले आवेदन दिने क्रम बढेको हो । भैरहवा सेजका लागि ४५ वटा प्लटको लागि आवदेन माग गरिएकोमा ५८ वटा आवदेन परेको छ । ६८ वटा प्लटहरु रहेको सिमरा सेजका लागि समेत उद्योग स्थापनाको लागि आवेदन परेको छ । आवेदन परे पनि उद्योगहरु सेजभित्र आउँछन् नै भन्न नसकिने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘यति लामो समय भयो सेज स्थापना गरिएको तर उद्योग आउनसकेका छैनन् । त्यसैले आवेदन पर्दैमा उद्योग आउँछन् भनेर उत्साहित हुनुपर्ने वातावरण छैन’, उनले भने, ‘उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ मुलुकमा पाइँदैन । अधिकांशजसो विदेशबाट कच्चापदार्थ ल्याई त्यसलाई प्रशोधित गरेर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सेजमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्न उद्योगलाई कठिन हुनसक्छ ।’
यसैबीच सेजमा उत्पादित सामग्री निर्यातका साथै वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो ।
सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएको हाल एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको छ । उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरमा समेत छुटको व्यवस्था गरेसँगै आवेदनको संख्या बढेको हो ।
सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले २००८/००९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
