काठमाडौं । सरकारले नेपाली औषधि बजार प्रयोजनका लागि प्रस्ट नीतिको तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिनानुदिन औषधि बजारमा अनेक विकृतिले जरो गाड्दै आइरहेको छ । सरकार र मातहतका नियामक निकायको यही अदूरदर्शिताका कारण मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यकको सूचीमा रहेको औषधि बजारमा यो वा त्यो नाममा सेटिङसहितको अनेक तिकडमसहित जुनसुकै किसिमका बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
यही मेलोमेसोमा औषधि व्यवसायी संघले कन्ट्री अफ ओरिजिनअनुसार त्यहाँको एमआरपी जे छ नेपालमा पनि त्यही एमआरपीमा औषधि बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आगामी वैशाख १ गतेदेखि सघन उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अर्थात् लाइफ सेभिङ ड्रग्सको आयात ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल औषधि लिमिटेडसहित आठ वटा नेपाली कम्पनीले जीवनजल उत्पादन गर्दै आइरहेकामा निजी उद्योगीतर्फ केहीले मात्र यसको उत्पादन गर्दै आइरहेका पुनर्जलीय जीवनजलको समेत उत्पादन गर्न नसक्ने उत्पादकहरुले बताउनथालेका छन् । महंगोमा कच्चापदार्थ खरिद गरेर उत्पादन लागतमै नोक्सान व्यहोर्दै सरकारले तोकेको १० रुपैयाँ प्रतिप्याकेटमा जीवनजल उत्पादन गर्न नसकिने नेपाली उद्योगीको भनाइ छ ।
२०६४ सालमा औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि उत्पादक संघ र नेपाल औषधि व्यवसायी संघको त्रिपक्षीय सहमतिमा प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकिएको जीवनजलको मूल्य समायोजन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएका कारण मूल्य तोकेको १८ वर्षपछि समस्या सिर्जना भएको जिकिर व्यवसायीहरुको रहेको छ । त्यस्तै बढ्दो गर्मीको मौसमसँगै जीवन जल उत्पादन हुन सकेन भने यसबीचमा फैलिन सक्ने झाडापखालाको समस्या निदानका लागि तत्काल यसको मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै औषधि व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण गराउँदै गर्दा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई भने तैँ चुप मै चुपको रहेको आरोप व्यवसायीको छ ।
यसबीचमा नेपाली औषधिको बजारमा आफ्ना माग पूरा नभए लाइफ सेभिङ ड्रग्सको आयात ठप्प पार्ने धम्कीसहितको आन्दोलनको घोषणा र मूल्य समायोजन नभए जीवनजलको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द हुने उद्योगीको चेतावनी प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका विभागीय उच्च स्रोतका अनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी दुवै फन्दा भनेको उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाइ बन्धक बनाउँदै आफ्नो बदनियत अभिष्ट पूरा गर्न नियमक निकायका महानिर्देशक भरत भट्टराइको निर्देशनमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा औषधिको हाहाकार गर्दै जनताको नजरमा राज्य सरकारलाई बदनाम गराउने र त्यहि बहानामा मूल्यवृद्धि गरेर खाने योजना रहेको छ । यसअघि पनि विभागका महानिर्देशक भट्टराईले सचिन खण्डेवाललगायतका कुख्यात औषधि व्यवसायीसँगको आर्थिक सेटिङ्ग गर्दै आएको प्रकरणलाई यसले थप पुष्टि गरेको छ।
महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा कन्ट्री अफ ओरिजिन कार्यान्वयनको माग र नेपाली निजी क्षेत्रका उद्योगीको सेटिङमा जीवनजलको मूल्य समायोजनको माग उठान गर्न लगाएको विभागीय स्रोतले जनाएको छ ।
के हो कन्ट्री अफ ओरिजिन ? सरकारले प्राइस कन्ट्रोल गरेका एक सय १७ वटा औषधिबाहेकका अन्य जीवनरक्षक औषधि निर्यात हुने देशका उत्पादकले तोकेको एमआरपी मूल्यमा आयात गर्दै बेचबिखन गर्न पाउने गरी पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । पछिल्लो केही वर्षयता विभागले औषधि आयात अनुज्ञा अनुमतिपत्रमा पुरानै मूल्य कोड गरेका कारण कन्ट्री अफ ओरिजिनअन्तर्गत औषधि निर्यात गर्ने उत्पादक कम्पनीले औषधि उत्पादनको समयमा गरेको मूल्यवृद्धि समायोजन हुन नसक्दा आयातकर्ताको अनुज्ञापत्रमा कोड भएको मूल्यभन्दा बजारमा पाइने औषधिको मूल्यमा निकै अन्तर रहेको पाइन्छ । अर्थात् आयातकर्ताले चलनचल्तीको दररेटमा औषधि आयात गर्दैगर्दा सरकारी नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट जारी अनुज्ञापत्रमा तोकिएको मूल्य फरक फरक रहेको बुझिएको छ ।
स्मरण रहोस्, यसअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले सरकारले मूल्य तोकेका औषधिबाहेकका अन्य औषधिको पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण र अनुमति दिने क्रममा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अधिकतम मूल्यलाई आधार मान्दै अनुगमन समितिको नियमनपछि पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण गर्ने नीति औषधि बजारमा कार्यान्वयन गर्दैे आएको थियो ।
तर विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएलगत्तै महानिर्देशक भरत भट्टराईले यसअघिका महानिर्देशक ढकालले आर्थिक चलखेल गरेको जनाउसहित विभागले लिएको मौजुदा नीतिको खारेजीसँगै कारबाहीको माग गर्दै विभागकै लेटर हेड प्रयोग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ढकालविरुद्ध भष्टारजन्य मुद्दा दर्ता गरेसँगै कन्ट्री अफ ओरिजिनकोे सवालमा विभागको नीति कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो ।
यसरी विभागले कन्ट्री अफ ओरिजिनको विषयमा लिएको मौजुदा नीति खारेजीपछि व्यवसायीले औषधि आयातमा देखाएको उदासीनतासँगै औषधि बजारमा जीवनरक्षक औषधिको अभाव मात्र भई दर्तावाला आयातकर्ताले समेत औषधि आयात गर्न कुनै तत्परता नदेखाएपछि महानिर्देशक भट्टराईले औषधि आयात गर्ने आफूनिकट व्यवसायीसँगको नियोजित हिमचिमसँगै बजारमा जीवनरक्षक औषधिको अभाव आयातको लागि भन्दै पटके सिफारिसको अनुमति दिँदै करिब ३० अर्बको जीवनरक्षकदेखि अन्य एक सय ३२ प्रकारका औषधि आयात गर्दै करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गरेको विभागीय स्रोतले जनाएको छ ।
स्मरण रहोस्, विभागमा एकै प्रकृतिका औषधि आयात गर्ने तीन कम्पनी दर्ता रहेको अवस्थामा पटके सिफारिस दिन नमिल्ने र यदि आवश्यक परेको अवस्थामा औषधि मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा औषधि आयात गर्नुपर्ने नियम छ । तर महानिर्देशक भट्टराईले मौजुदा नीतिनियमको बर्खिलाप रेडिमेड सूची तयार गरी औषधि मूल्यांकन समितिलाई सिफारिस गर्न बाध्य बनाउँदै पटक–पटक पटके सिफारिस दिँदै औषधि आयात गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
महानिर्देशक भट्टराईसँगको आर्थिक सेटिङमा पटके सिफारिस पाउने व्यवसायीहरुमा सचिन खण्डेवाल, रामानन्द दास, निरज स्वामी, विष्णु बजगाई, उत्तम ढङ्गाना, आनन्द चौधरी, पवन आचार्य, अभय श्रीवास्तव, सिजन भट्टराई, सुशील दाहाल, शितोष शाह, सुशान्त मुरारका, दिपक टिप्तीवाल, प्रकाश खण्डेवाल, अञ्जन पुडासैनीलगायतका व्यवसायीको कम्पनी रहेको थाहा भएको छ ।
त्यस्तै महानिर्देशक भट्टराईले यी कम्पनीलाई आयात गर्न दिएको औषधिको परिणाम डेटाबाटै व्यवसायी र महानिर्देशकबीचको आर्थिक सेटिङको सम्बन्ध उजागर भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय नियामक निकायमा बढ्दो अनेकन बेथिति रोक्दै सेवाग्राहीले फाइल बोक्दै यताबाट उता उताबाट यता गर्नुपर्ने उल्झनलाई सहज बनाउन यसअघिका महानिर्देशक ढकालले कार्यान्वयनमा ल्याएको एकद्वार प्रणाली समेत महानिर्देशक भट्टराईले बन्द गर्दै विभागीय अधिकारीले व्यवसायीसँग ‘वान टु वान’ भेट गर्दै फाइल नियमसंगत होस् वा नहोस् समयमा काम सम्पन्न गर्नको लागि आर्थिक सेटिङ मिलाउन बाध्य पार्ने गरेको बुझिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
