काठमाडौं । अपराध थरिथरिका हुन्छन् । दिनभर भोको मान्छेले एक पाउरोटी चोर्ने पनि अपराध नै हो । मान्छे मारेर डकैती गर्ने पनि अपराध नै हो । तर, यी दुई अपराधको गम्भीरतामा आकाशपातालको फरक छ । भ्रष्टाचार पनि थरिथरिका छन् । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा घुस खाने प्रवृत्तिलाई अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार मान्नुपर्छ र यो ‘प्रिपेड’ भ्रष्टाचार कुशासनको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । ‘प्रिपेड’को अवधारणा भनेको नियुक्त भइसकेपछि घुस खान जाऔँ भनेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्जतिको गरिमा भएको एक उच्च निकायले कसैलाई घुस खान जाऊ भनेर राजनीतिक नियुक्त गरेर पठाउनु भनेको अत्यन्तै घृणित कार्य हो । मन्त्रिपरिषद् भनेको एक सामूहिक निर्णय गर्ने थलो हो । खुलेआम भ्रष्टाचारको गन्ध आएको प्रस्ताव जुनसुकै मन्त्रीले ल्याए पनि अथवा प्रधानमन्त्री आफैँले ल्याए पनि अन्य मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले विरोध वा कैफियत वा फरक मत राख्ने आँट किन नगरेको होला अचम्मको विषय हो । संसद्पछि जनताको हितमा घनीभूत छलफल गर्ने दोस्रो उच्च निकाय भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णयहरु विना छलफल गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । वास्तवमा एक मन्त्रीले दर्ता गरेको प्रस्तावबारे लेखाजोखा गर्ने अधिकार ‘स्थायी सरकार’को रुपमा लिने कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख मुख्यसचिवलाई पनि दिनुपर्ने हो ।
केही दिनअघि मात्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा १२ तहको पाँच जना पदाधिकारीहरु हुँदाहुँदै एक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ तहको एक अधिकृतले महानिर्देशकमा नियुक्त पाएको पैसाको लेनदेनकै कारणले हो भनेर त्यस संस्थाको सात सय जना कर्मचारीबीच चिया गफ भइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगममा १२ सय जना कर्मचारीलाई अक्षम भनेर थाहा पाएको एक अधिकृतलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरियो । त्यसैगरी नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सीईओ पदको लागि पर्न आएको आवेदनहरु अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धाको नाटक गरेर लेनदेनकै आधारमा नियुक्त गरेको धेरैको शंका छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि योग्यतालाई ध्यान नदिईकन केही शक्ति केन्द्रलाई राजनीतिक चन्दा दिएको कारणले मात्र नियुक्ति गरेको हल्ला व्यापक चलेको थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि राजदूतहरुको नियुक्तिमा पनि मोलतोल खुलेआम भइरहेको मूलधारको मिडियाहरुले नै जनताको माझमा छताछुल्ल पारिदिएका थिए । यसमा रोचक कुरा के छ भने केही अपवादको मुलुकबाहेक राजदूतहरुको काममा भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ नै नभएपछि ‘प्रिपेड मोडेल’ असफल हुने नै भयो । जसको फलस्वरुप राजदूत नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुन गएको हो । तर, वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरुमध्ये एक धनी परिवारको राजदूतले तीन करोड खर्च गरेको खेर गयो भन्ने सार्वजनिक भनाइले पुष्टि हुन्छ कि राजदूत नियुक्तिमा पनि घुस खुवाउने चलन रहेछ ।
नेपाल टेलिकमको ५०औँ वर्षको इतिहासमा संस्थाबाहिरको कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको थिएन । अहिले भर्खर मन्त्रिपरिषद्ले संस्थाबाहिरको एक युवालाई इतिहासमै पहिलोपल्ट संस्था प्रमुखमा नियुक्त ग¥यो । केही वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसकै अर्को नेता सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले स्थापनाकालदेखि ४०औँ वर्षसम्म इन्जिनियर मात्र संस्था प्रमुख भइरहेको नेपाल टेलिकममा एक लेखा अधिकृतलाई संस्था प्रमुखमा नियुक्त गरेर त्यहाँ कार्यरत चार सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरुलाई निरुत्साहित पारिदियो । नेपाल टेलिकम गत ५० वर्षको अवधिमा सधैँ सबैभन्दा राम्रोसँग चलेको कहिल्यै घाटामा नगएको सबैभन्दा बढी कर बुझाउने एक अब्बल दर्जाको संस्थाको रुपमा स्थापित एक सरकारी स्वामित्वको संस्थामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी छैन । एक उत्कृष्ट ठहरिएको सार्वजनिक संस्थामा आफ्नो अधिकार छ भन्दैमा मन्त्रिपरिषद्जस्तो अति गरिमा भएको निकायले यसरी शक्तिको नांगो नाच देखाउनु अत्यन्त निन्दनीय काम हो । त्यसैगरी केही वर्षपहिले एक क्रान्तिकारी पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको एक मेकानिकल इन्जिनियरलाई अध्यक्षमा नियुक्त ग¥यो र त्यो नियुक्तिमा ठूलो रकमको चलखेल भएको थाहा हुँदाहुँदै दुई दर्जन मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव र सञ्चार सचिवले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदियो ।
राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खाने काम भ्रष्टाचारको एक भीमकाय स्वरुप हो भनेर समाजमा बहस चलाउन जरुरी भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा चौथो अंग मानिने मिडियाजगत्ले यस मामिलामा प्रशस्त मात्रामा आलोचना गरिरहे पनि नागरिक समाज र अख्तियारजस्तो निकायले निकै हल्का रुपमा लिइरहेको सुशासनको लागि शुभसंकेत होइन । राजनीतिमा त हरेक पार्टीको वरिष्ठ नेताहरुले पार्टी विधानबाटै नियन्त्रण गरेर आ–आफ्नै स्वार्थमा तीन करोड जनतामध्ये राम्रो असल क्षमतावान् नागरिकहरुलाई राजनीतिमा घुस्न दिएकै छैन । कमसेकम स्थायी सरकारको रुपमा लिनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा घुस खुवाउन नमान्ने सक्षम र विभिन्न दृष्टिकोणले उपयुक्त व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेर सुशासनको अनुभूति दिन सक्नुपर्ने हो ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा घुस खाने गरिरहेको एक ओपन सेक्रेट हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैको ठोस उजुरी नआएको र ठोस प्रमाण नभएको भनी बहाना बनाएर चुपचाप बस्नु भनेको समग्र सुशासनको लागि नै एक घातक विषय हो । अख्तियारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समयमै सम्पन्न गरेर स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरेबमोजिमको गुणस्तरको काम सम्पन्न गर्ने एक ठेकेदारले प्राप्त गरेको नाफाबाट ‘राजनीतिक चन्दा’ दिने प्रथा भ्रष्टाचारको दायराभित्र परे पनि विकास निर्माणमा ठूलो धक्का पारेको मान्न सकिन्न । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खाने प्रवृत्तिले समग्र राज्यसत्ता सञ्चालनमा नै प्रत्यक्ष रुपमा आघात पर्न जान्छ र सुशासनको आधारभूत अवधारणामा नै प्रहार गरेको ठहर्छ । अख्तियारले यस मामिलालाई गम्भीर रुपमा लिएर स्टिङ अपरेसन समेत गर्नु उचित हुन्छ । सुब्बा खरदारले घुस खाएको खण्डमा रेड ह्यान्ड समात्न स्टिङ अपरेसन गर्न मिल्ने, अनि ठूलाबडाको हकमा नमिल्ने त पक्कै होइन होला ।
राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खाने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्न २४ वटा मन्त्रालयको सचिवहरु र मुख्यसचिवले पनि भूमिका खेल्न सक्छ र यसको लागि अलि बढी साहस र आँट देखाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनशास्त्रको एक आधारभूत सिद्धान्तअनुसार साहस र आँट एक कुशल व्यवस्थापकमा हुनैपर्ने गुण हो । राजनीति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दोष दिएर उम्किन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रले कमसेकम यो राजनीतिक नियुक्तिमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न उल्टो दिशामा कर्मचारीतन्त्रले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई ‘हस्तक्षेप’ गर्ने आँट देखाउनुप-यो । यसलाई सुशासनको लागि एक ठोस पाइला चालेको ठहर्छ ।
