काठमाडौं । नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघले चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्न माग गरेको छ । अत्यधिक मात्रामा भइरहेको चामल आयातलाई नियन्त्रण गर्न चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेट गरी चामल, तेल, दालको हालको अवस्था र स्वदेशी खाद्य उद्योगमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएको थियो । चामल आयात गर्दा व्यवसायलाई मात्र फाइदा पुग्ने र खाद्य स्थिति नै परनिर्भरतामा जानसक्ने भन्दै संघले बन्द भएका उद्योग पुुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेको थियो ।
यस्तै संघले नेपाली उत्पादन रातो बासमती चामल हाइ भ्यालु प्रोडक्ट भएकोले किसानले पनि बढी मूल्य पाउने हुँदा विदेश निर्यात गर्न माग गरेको छ । अत्यधिक चामल आयातको सट्टा उद्योगको प्रयोजनको लागि सहुलियत दरमा धान आयात गर्नुपर्ने संघको माग छ । उद्योग प्रयोजनको लागि धान आयात गर्दा कामदारहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन पाउने र थप रोजगारीको सिर्जना हुने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य उद्योगको इन्धनको काम गर्ने अन्यथा भुस समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । करोडौँको लगानीमा स्थापना भएका ठूला उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालन भई देशको औद्योगिक वातावरण सुधार हुन, देशको राजस्व सङ्कलन बढ्ने, चामल मिलहरू सञ्चालन भइरहँदा देशका किसानले आफ्नो उत्पादन धानको उचित मूल्य पाउने र राइस ब्रान सलभेन्ट उद्योग र पशु आहार उद्योगका लागि कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तैगरी संघले हाल दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएकोले स्वदेशी दाल उद्योग बचाउन तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी दुई तह फरक गरिदिन माग गरेको छ । समान दर भएकोले प्रशोधन गरी बिक्री गर्न मर्का परिरहेको संघको भनाइ छ । यस्तै संघले मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा हटाएकोले पुनः दिन माग गरेको छ । अनुदान हटाएको र दाल निकासी गर्दा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ निकासी शुल्क लाग्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेशमा दाल निकासी हुन छोडेकोले निकासी कर हटाई अनुदान दिन संघले आग्रह गरेको हो । दालको सहउत्पादन चुन्नी भुसीमा लगाएको प्रतिकेजी ५० पैसा निकासी कर पनि हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै संघले तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट दिन माग गरेको छ । नेपालमा तोरी तेल उत्पादन गर्दा तोरी गेडा आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूअकर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दा भारतीय तोरी तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग सर्भाइभ गर्न कठिन भएको संघको भनाइ छ । मूअकरकै कारण तोरी तेल उद्योग नै लगातार विस्थापित भएको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार भारतमा तोरी तेलमा कुनै पनि कर छैन मात्र चार प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । सस्तो भएकै कारण नेपालका तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय सस्तो तेलले कब्जा गरेको संघको भनाइ छ । भारतीय तेल कम्तीमा पनि प्रतिलिटर २० रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री हुनेगरेको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार तोरी गेडा विदेशबाट आयात गर्दा भन्सारविन्दुमा अग्रीम १३ प्रतिशत मूूअकर लाग्ने र उक्त रकम फुल अडिटपश्चात् मात्र उद्योगलाई फिर्ता हुन्छ । यसरी अग्रीम कर लिँदा उद्यमीको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुनेगरेकाले बैंक ऋण र ब्याजले थप आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको छ ।
संघले पिना निर्यात शुल्क प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउन पनि माग गरेको छ । दाना उद्योगले कम मात्रामा मात्र पिना प्रयोग गर्ने हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका अध्यक्ष डा. सुबोध कुमार गुप्ता, पूर्वअध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीलगायतको उपस्थिति थियो ।
