कोलम्बो । विदेशी मुद्राको अभावले आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनेको श्रीलंकामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कडाइ गरिएको छ । सरकारी कम्पनी सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीपीसी)ले चालकहरुलाई किन्न सक्ने परिमाण तोक्ने र घरमा अरु भाँडोमा लगेर थन्क्याउन नदिने निर्णय गरेको हो । पेट्रोल र डिजेल दुवैमा यस्तो कडाइ गरिएको बताइएको छ ।
साथै अब मोटरसाइकलहरुले धेरैमा चार लिटरसम्म पाउनेछन् भने तीन पांग्रेले पाँच लिटरसम्म मात्र पाउनेछन् । निजी कार, भ्यान र एसयूभीहरुलाई साढे १९ लिटर पेट्रोल वा डिजेल किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै पेट्रोलियम बिक्रीवितरण गर्दै आएका पम्पहरु अहिले इन्धनविहीन भइसकेका छन् भने इन्धन बिक्री गर्ने पम्प घट्दै गएको छ । तिनमा पनि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । हालसम्म गत महिनायता कम्तीमा आठ जनाको लाइनमा बसेकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ ।
आईएमएफसँग निर्णायक छलफल गर्ने
श्रीलंका सरकारले आइतबार ऋणदाताबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने थप उपायबारे छलफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा एक प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ । वित्त मन्त्री अली सवारीको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्हे पनि रहेका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलले आईएमएफ मुख्यालयको भ्रमण गर्ने र अबको केही दिनमा छलफल गर्नेछ । साबेरीले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार छलफल सफल भयो भने आर्थिकरूपमा संकटग्रस्त श्रीलंकामा आईएमएफबाट लगभग चार अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ । श्रीलंका गम्भीर आर्थिक सफ्टको सामना गर्दै आएको छ र विदेशी सञ्चिति दुई अर्ब डलरभन्दा तल रहेको छ । श्रीलंकाको वित्त मन्त्रालयले मंगलबार आईएमएफद्वारा समर्थित व्यवस्थित र सहमति पुनर्गठन कार्यक्रम नराख्दासम्म सरकारले प्रभावित सबै कर्जाको सामान्य ऋण सेवालाई अस्थायी अवधिको लागि रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
