काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातले विदेशी मुद्रा पलायन भई भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिँदा त्यसलाई रोक्न सरकारले इन्धन खर्चमा कटौती प्रक्रिया अघि सारेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिएसँगै सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको लागि पछिल्लो समय सो कदम चालेको हो । व्यापारघाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राका सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ/संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू हुनेछैन । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत ३० मा बसेको बैठकमार्फत उक्त निर्णय गरेको हो ।
छुटै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ । उक्त कटौती हाललाई २०७९ असार मसान्सम्म लागु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै इन्धन कटौती भए÷नभएको अनुगमन हुने समेत मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलले जानकारी दिए । प्रशासनिक र इन्धन खर्च निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिने भएको छ ।
अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो व्यापारघाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयात हुने गरेको छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगकर्ता भने निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा उच्चतम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा डिजेल ७२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पेट्रोल ३३ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको आयात गरिएको छ ।
