विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा राजस्व छली, दोहोरो बिल बीजक जारी, स्टिमेन्ट बिलका भरमा व्यावसायिक कारोबारले तीव्रता लिइरहेको पाइएको छ । केही दिनअगाडि मात्र राजस्व अनुसन्धान सुनसरीले प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मारेपछि अहिले बजारमा समेत हलचल उत्पन्न भएको छ ।
उक्त प्रतिष्ठित व्यवसायीको प्रतिष्ठानमा भएको राजस्वको छापाको घटनालाई ढाकछोप गर्नका लागि विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू विभिन्न खाले प्रस्ताव बोकेर राजस्व अनुसन्धानमा बिचौलियाको काममा सक्रिय भएर लागेका छन् । जसले गर्दा राजस्व अनुसन्धान पनि कतै बिचौलीयादेखि माफियाको प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने विषयले अहिले औद्योगिक नगरमा चर्चा र बहस पनि सुरु भएको छ । अहिले शासन सञ्चालनमा नै बिचौलिया, तस्कर र माफियाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेकोले यो अवस्थामा राजस्वको छापा प्रकरणमा पनि माफिया र बिचौलिया हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको यहाँका एक व्यवसायीले बताए । यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै खरिद बिक्री गर्नेसम्मको हैसियत विराटनगरका उद्योगी बिचौलियाले राख्ने उनको दाबी छ ।
राजस्वले विराटनगरमा छापा मारेको एक हप्ताभन्दा बढी समय जाँदा समेत वर्तमान सरकार र राजस्व अनुसन्धानले अहिलेसम्म कुनै कारबाही नगरी घटनालाई गोप्यरूपमा राखेको व्यवसायीको आरोप छ । माफिया र बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकारमा रहेकाहरू नै उनीहरूसँग मिलेमतो गरिरहेका छनन् कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जन पुगेको यहाँका व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई बिचौलिया र माफियाको घेराबाट पूर्णरूपमा अलग राखी सुशासन कायम गर्न सरकारी स्तरमा गठन भएका विभिन्न सरकारी निकायलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारी निकायहरूले आपसी समन्वय गर्दै बदमासी गर्नेलाई एक एक गरेर पहिचान गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन् । अन्यथा व्यवसायीबाट राजस्व छली अनियन्त्रितरूपमा गई कानुनी राज्यको उपहास हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
सरकारले पनि प्रशासनमा व्याप्त अनियमितता र विकृतिको अन्त्य गर्न प्रशासन क्षेत्रमा समेत निर्मम अप्रेसन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकार आफू इमानदार रहेको र सुशासनप्रेमी भएको अनुभूति आम जनता समक्ष दिनसक्ने गरी कार्य प्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैँले सक्नुपर्छ । होइन भने विगत लामो सयमदेखि कायम रहँदै आएको व्यवसायी बिचौलिया र राजस्व अनुसन्धानभित्र सञ्चालन हुनेगरेको लेनदेनको कनेक्सनका कारण पछिल्लो समय विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानामा भएको राजस्वको छापा प्रकरणले पनि सेटिङको बाटो नै लिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले एक हप्ताअगाडि राजस्व अनुसन्धानबाट भएको विराटनगरको व्यावसायिक घरानाको छापा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने अनुभूति गराउनका लागि पनि सरकारले विशेष रुचि राख्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएर सोहीअनुसारको अभियान थाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने जोड सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीको नै रहेको छ ।
