काठमाडौं । वैशाख ३० मा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको दुई हप्ता पनि भएको छैन । नियमअनुसार निर्वाचनको मितिभन्दा ३५ दिनअघि गएको शुक्रबार अर्थात् २५ चैतमा यो संहिता लागू भएको थियो । तर त्यसै दिनदेखि उल्लंघन पनि भइरह्यो । दुई दल र दुई सांसदले त्यही शुक्रबार यसको उल्लंघन गरेको भनी आयोगले प्रस्टीकरण सोध्यो । यसले यो पटक आयोग आचारसंहिता लगाउनमा बढी सक्रिय हुने विश्वास जगाएको थियो । विगतका उदाहरण त्यति सकारात्मक थिएनन् । विगतमा आचारसंहिताका जस्तोसुकै व्यवस्था उल्लंघन भए पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भनी सामान्य जानकारी गराएर आयोग पन्छिने गरेको थियो । योबीचमा भएका उपनिर्वाचन पनि त्यसका उदाहरण थिए । तर यो पटक भने अलि कडाइ होला भन्ने अपेक्षा बढेको थियो तर गति उस्तै देखियो ।
आचारसंहितामा हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्न पाइँदैन । यो चुनावलाई महँगो बनाउने माध्यम भएर मात्रै होइन यसको प्रयोग जथाभावी हुँदा चुनावको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न खडा हुने अवस्था आउँछ । तर विपक्षी दलका नेताले यसको दिनहुँ दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हेलिकोप्टर चढेर पार्टी प्रवेश गराउने काम गरिरहेका छन् । तर आयोगले सामान्य प्रस्टीकरण समेत सोधेको छैन । केन्द्रीय तहकै नेताहरूका चुनावी भाषणमा एकले अर्काप्रति तिक्तता बढाउने काम भइरहेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित बनाउन सकिएको खण्डमा मात्र यसको सही अर्थ हुन्छ । अर्कोतर्फ पार्टीले गर्ने घोषणा पनि जालझेलयुक्त हुनथालेको छन् । यसो गर्न पाइँदैन । मतदातालाई छलछाम र आश्वासन तथा प्रलोभन दिइएको अर्थमा आउँछ यो विषय चुनावमा त्यसो गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने त खर्चको कुरा हो । निर्वाचन जति बढी खर्चालु हुन्छ त्यसले आउँदो पाँच वर्षका लागि विकृत अवस्था खडा गर्छ । त्यस कारण निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम खर्चको सीमा नाघेको छ कि छैन भन्ने आयोगले आफैँ हेर्र्नुपर्छ । डेढ लाखको सीमा तोकिएको ठाउँमा त्यो उम्मेदवारले एकैपल्टको हेलिकोप्टर भाडा मात्रै दुई तीन लाख तिर्छ भने आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र आयोगले तोकेको खर्चको सीमाको कार्यान्वयन हुन थाल्ला । खर्चको सीमा नहुँदा धनाड्यले जित्ने र योग्य–इमानदारले हार्ने खतरा रहन्छ । चुनाव भन्नासाथ रकमको कुरा आउँछ । त्यो कति गुना बढी हुँदोरहेछ भने २५ लाख तोकिएको ठाउँमा छ करोडसम्म खर्च भएको भनी विवरणहरू सार्वजनिक भई नै रहेका छन् ।
यो पटक त्यस्तो नहुनका लागि आयोगले आफ्नो अनुगमन यन्त्रलाई बढी चुस्त राख्न सक्नुपर्छ । नेताहरू हेलिकोप्टरमा सयर गर्छन् र खर्चको स्रोत आफ्नो दल वा उम्मेदवारलाई देखाउँछन् । दल भने पनि र त्यो दलको उम्मेदवार भने पनि कुरो त एउटै हो । यो निर्वाचनमा आचारसंहिताको दायरा पनि बढाइएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । आचारसहिताको आकार पनि ७८ पृष्ठको लामो छ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक भन्दै आएको छ, यो आचारसंहिता नैतिक मात्रै होइन कानुनी बन्धन पनि हो । भर्खरै एक प्रशासकको फोटो राखेर सम्बन्धित दलले प्रचारसामग्री बनाएकोमा ती प्रशासकसँग एक लाख दण्डको कुरा आयो । यो भनेको कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा त्यो तत्कालै दण्डित पनि हुन सक्तछ भन्ने सन्देश जानु हो । तर त्यसपछि ती कर्मचारीले कसरी उन्मुक्ति पाए भन्नेचाहिँ कतै उल्लेख हुँदैन । यस्तै हुन् गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ पनि ।
