काठमाडौं । आइतबारदेखि देशभरका निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा निर्माण कार्य रोकिएको हो । व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले काम गर्नसक्ने वातावरण नभएको भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ सुरु गरेका हुन् ।
निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बीमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधानलगायतका कारण समस्यामा परेको महासङ्घले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले नै बन्द गरेको कारण सरकारले माग पूरा नगरेसम्म उनीहरुले तोकेको समयसम्म निर्माणकार्य बन्द हुनेछ । अहिलेको समय निर्माण कार्य धमाधम हुने बेला हो । व्यवसायीहरुको कारण आइतबारदेखि तीन हजार पाँच सयवटा आयोजनाका काम रोकिएको छ । सडक कालोपत्रे गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले भने आफ्नो काम जारी राखेका छन् ।
दैनिक हजारौँ टन सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्री खपत हुने बेलामा काम ठप्प हुँदा उद्योगमा समेत असर परेको छ भने काम गर्ने मजदुरहरु पनि मर्कामा छन् । निर्माण व्यवसाय धराशायी भएका कारण ‘निर्माण होलिडे’ गर्नुपरेको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । निर्माण उद्योग धराशायी भएका कारण १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको दाबी छ ।
महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेका करिब एक हजार पाँच सयको काम भने हाल जारी रहेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्माण होलिडे’ आइतबारदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख १३ गतेदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातवटै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ । वैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकाले धर्ना नराखिएको महासंघले जनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्माण व्यवसायी पनि जानुपरेको कारण दुई दिनको बन्दले उनीहरुलाई पनि राहत दिएको छ । केही निर्माण व्यवसायी भने स्थानीय तहमा उम्मेदवार छन् ।
निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिएको महासङ्घको भनाइ छ । यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराई समयसीमा तोक्दासमेत माग पूरा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अनौपचारिकरुपमा धर्नाका कार्यक्रम भने महासङ्घले बिहीबारदेखि नै सुरु गरिसकेको छ । बिहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक/एक घण्टा शान्तिपूर्णरुपमा धर्ना दिइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकाले १३ गतेदेखि आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने गरी माग पूरा गर्न महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ को ११औँ संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ । बीमा निर्देशिका खारेजीको मागमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि ऐक्यबद्धता जनाई सहभागी भएको छ । यद्यपि नियमावली व्यवसायीको मागअनुसार संशोधन गरिएको थियो । (आर्थिक देैनिकबाट)
