काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः ४६ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले तीन सय ४१ दिने मुद्दती निक्षेपको रुपमा २६ करोड र तीन सय ६५ दिने मुद्दती निक्षेपको रुपमा २० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल ४६ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
यसरी माग गरिएको कुल प्रस्तावमध्ये उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको २६ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेपको लगानी अवधि २०७९ जेठ ३ गतेदेखि २०८० वैशाख ९ गतेसम्म तोकिएको छ । यो रकम लगानी गर्नको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही वैशाख १९ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस शीर्षकअन्तर्गत छुट्याएको कुल लगानीयोग्य रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि २० करोड ८० लाख, विकास बैंकहरुको लागि तीन करोड ९० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अवकाश कोषअन्तर्गत कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको २० करोड रुपैयाँ संंस्थागत निक्षेप लगानीको लागि पनि प्रस्ताव माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुको लागि १६ करोड, विकास बैंकहरुको लागि तीन करोड र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस शीर्षकअन्तर्गतको रकम लगानीको अवधि तीन सय ६५ दिन अर्थात् २०७९ जेठ ३ गतेदेखि २०८० जेठ २ गतेसम्मको लागि तोकिएको छ । रकम लगानीको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही वैशाख १९ गतेसम्म लगानी गर्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियलस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
