काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको अवरुद्ध मर्जर प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयले सेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम सम्बन्धित निकायको आयमा समावेश गर्र्नु नपर्ने भनी २०७८ वैशाख २० गते निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निकायको मुनाफाबाहेकको वितरित लाभांशमा संस्थागत करसम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ कार्यालयको प.सं. २०७७–२०७८ को च. नं. २११८, मिति २०७७ मंसिर १० गतेको पत्रबाट निकायले फर्दर पब्लिक अफेयरिङबाट प्रिमियम जारी गरी प्राप्त रकमलाई हितकारलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने क्रममा लाभांश वितरण गरेकोे रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) ५ (ज) एवं ९ (२) (छ) बमोजिम निकायको आयमा समावेश गरी संस्थागत आयकर लाग्ने वा नलाग्ने सम्बन्धमा दुविधा भएको र आयकर निर्देशिकाको परिच्छेद १२ को १३.९ मा भएको व्याख्याबाट स्पष्ट हुन नसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने भनी लेखिआएको विषय निर्णयार्थ पेश हुँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) र आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ को उपनियम (१) तथा यस सम्बन्धमा आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं. स २०७७) को परिच्छेद १३.९ मा गरिएको व्याख्याबमोजिम सेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा लाभांशसरह मानी अन्तिमरुपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनुपर्ने तर सो रकम बोनस सेयर वितरण गर्ने कार्यको लागि खर्च नगरी कम्पनीको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको हुँदा सेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने भनी २०७८ वैशाख २० गते निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु, पत्रमा भनिएको छ ।
सोही विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले पठाएको विवरण पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा–५६ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि कुनै निकायले देहायका कार्यका लागि कुनै हितकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछैन । सो निकायबाट हितकारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा वा हितकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भनेर बुझ्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । आयकर निर्र्देेशिका २०६६ (सं. स २०७७) को परिच्छेद १३.९ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा भएको रकममध्ये सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रिमियम खातामा रहेको रकम बोनस सेयर जारी गर्न, अग्राधिकार सेयरको प्रिमियम भुक्तानी गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको सेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोेर्न प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रिमियम मूल्यको सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये अंकित मूल्य बराबरको रकम सेयर पुँजीमा थप भई दायित्वमा वृद्धि हुने हुँदा सो रकमले सेयर जारी गर्ने कम्पनीको आय वा मुनाफामा कुनै असर नगर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रिमियम मूल्यमा बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । उक्त खातामा रहेको रकमलाई जारी नगरिएको सेयर पुँजीबाट सेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस सेयर बाँडफाँट गरी जारी गर्न, फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार सेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, कम्पनीको प्रारम्भिक खर्च मिनाह गर्न, कम्पनीको सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिसन वा डिस्काउन्ट रकम व्यहोर्न शोधभर्ना गर्नलगायतका विषयमा प्रयोग गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख छ ।
सोही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औँल्याएको बेरुजुको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रतिक्रिया पठाउँदा समेत उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गरेको अवस्थामा पुँजीमा वृद्धि हुने, कम्पनीको आय वा मुनाफामा कुनै असर नपर्ने हुँदा कम्पनीको आयमा समावेश ३० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको विभागको भनाइ छ । साथै हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच हुने मर्जरबाट कर्मचारी सञ्चय कोष र हिमालयन बैंकलाई हुनसक्ने नोक्सानीसम्बन्धी विषय विभागको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने पनि जानकारी पनि विभागले दिएको छ ।
