काठमाडौँ । कार्यान्वयन नगरे पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा पुनः रोजगारीको सुनिश्चितता गरेका छन् । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफनो घोषणापत्रमा नागरिकलाई मुलुकभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हुन् वा स्वदेशमा रहेका श्रमशक्तिलाई उनीहरुले रोजगारीको सुनिश्चितता गरेका छन् । रोजगारी दिएर, स्वरोजगार बनाएर तथा विविध कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी दिने वाचा गरेका हुन् ।
एमालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक पालिकामा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना र बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी वा बेरोजगार भत्ताको सुरुवात गर्ने, पुनः निर्माणको क्रममा ४० करोड श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत् एक लाख ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ। एमालेको घोषणाअनुरुप विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमा रहेका युवाहरु अब बेरोजगार नहुने बताएको छ ।
हरेक वर्ष श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवाशक्ति आउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । सय दिनको रोजगारी, बेरोजगार भत्ता, श्रम दिने समय, दक्ष तथा अर्धदक्ष सम्पूर्ण कामदार समेट्न सफल एमालले करिब श्रमबजारमा आउने सम्पूर्ण युवाहरुलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षरुको घोषणापत्रमा पनि रोजगारी सुनिश्चित गरेको एमालेले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर करिब साढे तीन वर्ष सरकार सञ्चालन ग¥यो । तर, सो अवधिमा एमाले अध्यक्ष एवम निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खासै रोजगारी सिर्जना गर्नसकेको देखिँदैन । त्यसैले हाल जारी गरेको आकर्षक घोषणापत्रमार्फत नागरिकहरु विश्वस्त हुने ठाउँ भने छैन ।
त्यस्तै, औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धिमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत श्रमिकहरुको हक संरक्षण गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचना प्रणाली विकास गर्ने, बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर उपलब्ध गराउने तथा निर्माण क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने गरी श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्ने एमालले बताएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि झण्डै आधा जनसंख्या उत्पादनशील उमेरका भएको देशमा आवश्यक उत्पादन नभएर निरन्तर बढ्दै गएको आयात र बेरोजगारीको घटाउन स्थानीय तहको अहं भूमिका हुने बताएको छ । सन् २०३० सम्म साना उद्योगहरुको झण्डै आधा जनसंख्या उत्पादनशील उमेरका भएको देशमा आवश्यक उत्पादन नभएर निरन्तर बढ्दै गएको आयात र बेरोजगारीको घटाउन स्थानीय तहको अहं भूमिका छ ।
सन् २०३० सम्म साना उद्योगहरुको आम्दानी दुई गुणा गर्न एवं सबैलाई सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारी दिलाउने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, साना मझौला उद्योगको वित्तीय स्रोतमा पहुँचसहित प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकारले माहोल बनाउनेछ ।
साथै, उत्पादकत्व दुई गुणा बनाएर स्थानीय तहमा आगामी कार्यकालमा गरिखाने माहोल निर्माण गरी मर्यादित एवं मानवोचित जीवनयापनका लागि भोकमरी, कुपोषण, न्यून आयस्तर, बेरोजगारीलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानीको प्राथमिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजारको मागअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने नीति लिइने कांगेसले आफनो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंकअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत साधनयुक्त उद्यम विकास केन्द्रको सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने वा हुनसक्ने रोजगारीका सूचना तथा तथ्याड्ढसहितको रोजगार बैंक स्थापना, रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुको सहयोगका लागि रोजगार बैंकले सूचना उपलब्ध गराउने तथा सहजकर्ताको काम, ‘रोजगार बैंक’ सीपमूलक तालिम सञ्चालन उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्वे’ गरी र स्थानीय तहभन्दा बाहिर पनि बजारको माग, रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान युवाहरुले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको सीपको परीक्षण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा उनीहरुको पेशाको पहिचान र समकक्षी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कांग्रेसको योजना छ । पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति एवम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहे पनि रोजगारी तथा यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै काम अघि बढाएको पाइँदैन ।
न त सरकारमा बसेका रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वमा बसेका मन्त्रीहरुले नै सो काम अघि बढाएको पाइन्छ । एमाले, कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा रोजगारी, आधारभूत आवश्यकता पूर्तिलगायतका विषयमा समावेश गरे पनि नागरिकले ती सेवाहरु प्राप्त गर्न हालसम्म सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा घोषणापत्र र दलका नेताहरुको सार्वजनिक भनाइलाई मात्र आधार मानेर नागरिकहरु ढुक्क हुने अवस्था छैन । यी आश्वासन भनेको नागरिकहरुलाई अँध्यारोमा राख्ने प्रपञ्च मात्र भएको जानकारहरु बताउँछन् । आन्तरिक रोजगारीको अभावले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरुको भनाइ छ भने आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अभाव कायमै छ ।
