काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे दुई महिना बाँकी हुँदा मुलुकभरका स्थानीय तहले सरकारसमक्ष बजेट पेश गरेका छैनन् । सात सय ४९ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्दा बाँकी चारवटा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष बजेट पेश गरेका छैनन् ।
मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि मधेश प्रदेशका चारवटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेश नगरेका हुन् । बजेट पेश नगर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा, गरुडा नगरपालिका, रौतहट, बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट र पोखरिया नगरपालिका, पर्सा रहेका छन् । गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्यरुपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनअनुसार असार १० गते बजेट ल्याएर असार मसान्तसम्म पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेशका एक सय ३२ वटा स्थानीय तह रहेकोमा ९७ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका हुन् । स्थानीय तहले बजेट पेश नगर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नहुनुको साथै समग्र अर्थ प्रणालीमा समेत असर पर्न जान्छ । जसले गर्दा समयमा नै मन्त्रालयमा बजेट पेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयले पनि समयमै बजेट पेश गर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तह पदाधिकारीबीचको विवादका कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेश नगरको पाइन्छ ।
प्रदेश नम्बर १ का एक सय ३७ वटा, बागमती प्रदेशका एक सय १९ वटा, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौवटा, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये सम्पूर्ण स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् । बजेट पेश गर्ने दृष्टिकोणमा अन्य स्थानीय प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश कमजोर देखिएको छ । यसलाई सच्याउनु निकै आवश्यक रहेको छ ।
समयमै बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहले संघबाट अनुदान समयमा प्राप्त गर्नुको साथै विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न तथा कार्यक्रम अघि बढाउन समेत सहज हुन्छ । संघले समपूरक, विशेष, समानीकरण र सशर्त शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिँदै आएको पाइन्छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । बजेट समयमा नआएको विषयमा स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुख र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । बजेट नआएको विषयमा भने मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयले बजेट ल्याउनको लागि पटक–पटक पत्र पठाउँदै आएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट पेश गरेका यसअघिका उदाहरण प्रशस्त रहेका छन् । त्यसैले गर्दा यस आर्थिक वर्ष पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा वा सो अवधिभित्र बजेट पेश गर्ने स्थानीय तह देखा पर्ने सम्भावना छ ।
