काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ । सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र लिई मनिचेञ्जरको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने एवम् तिनीहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केही बुँदाहरुमा संशोधन गरेको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रको शुल्क सम्बन्धमा भारतीय रुपैयाँ खरिदबिक्री कारोबारका लागि २५ हजार रुपैयाँँ, परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि एक लाख रुपैयाँँ, भारतीय र परिवर्त्य दुवै मुद्राको कारोबारको लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानीबापतको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ शुल्क राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी अनुमतिको लागि धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत मनिचेञ्जरको कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न भारतीय रुपैयाँँ खरिदबिक्री कारोबारका लागि एक लाख रुपैयाँ, परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, भारतीय र परिवर्त्य दुवै मुद्रा कारोबारका लागि छ लाख रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानीबापतको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार भारतीय रुपैयाँँको खरिद तथा बिक्री कारोबार गर्न मात्र इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेञ्जरले परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिदको कारोबार गर्न परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबार गर्न मात्र इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेञ्जरले भारतीय रुपैयाँँको खरिदबिक्री कारोबार गर्न, व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिदबिक्री गर्न वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा कार्यालय प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्नेबाहेक भवन निर्माण गर्न, अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछन् । यसैगरी आफ्ना कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको कर्जा तथा सापटी प्रदान गर्न, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान भएको इजाजतपत्रमा तोकिएका कार्यहरूबाहेक विदेशी विनिमयसम्बन्धी अन्य कुनै पनि कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नियमन उल्लङ्घन गरेमा मनिचेञ्जरलाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्नेछ । यसअन्तर्गत सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी मनिचेञ्जर कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको नगद धरौटी जफत गर्ने वा सम्पूर्ण धरौटी जफत गर्ने वा दुवै गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, वा रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताहरुलाई राष्ट्र बैंकले भन्यो–
अबदेखि एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर र भुक्तानी गर्दा प्रयोजन खुलाउनु : नेपाल राष्ट्र बैंकले वालेट प्रयोगकर्ताहरुलाई अबदेखि एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा भुक्तानी गर्दा प्रयोजन खुलाउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सोही निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र क्रेडिट कार्डबाट अधिकतम १० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न पनि निर्देशन दिएको छ । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संंशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ । सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न पाइनेछैन । तर अत्यावश्यक भएको अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म नगद झिक्न बाधा पुगेको नमानिने परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने उक्त रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने अवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्युतीय वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा पेस गरेको विवरण ठीक साँचो रहेको तथा सो विवरण झूठो ठहरिएमा कानुनबमोजिम सहुँला, बुझाउँला भन्ने व्यहोराको विद्युतीयरुपमा स्वघोषणा गर्न लगाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
