काठमाडौं । देशभरिका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको केन्द्रीय संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत सवारीसाधनहरूको वार्षिक करमा गरेको भारी मात्राको वृद्धि तथा छ–छ महिनामा सवारीसाधनहरू जाँचपास गर्नुपर्ने नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको उक्त नीति अव्यावहारिक तथा जनतालाई दुःख दिने खालको भएकोले अविलम्ब खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न नाडा गरेको हो । नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा सवारीसाधनहरूको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूको बैठक बसी सबै प्रदेशहरूमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमति समेत भइसकेको थियो । तर सो सहमतिविपरीत अहिले आएर गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फीरूपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथै छ–छ महिनामा सवारी जाचँपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीति समेत ल्याएकोमा नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।