काठमाडौं । तत्कालीन देव विकास बैंक घोटालाप्रकरणमा जोडिएका शाखा प्रबन्धक समिर बुढाथोकीविरुद्ध २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सात वर्ष कैदको फैसला भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार देव विकास बैंक घोटालासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै बैंकका शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीलाई १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो जरिवानासहित कुल २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले बैंकका शाखा प्रबन्धकसहित अन्य ३६ जनालाई अलग–अलग कैद र जरिवानाको फैसला समेत सुनाएको छ । बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता तयारी गरी रकम हिनामिना गरेर निक्षेपकर्ताहरुको बचत रकमको दुरुपयोग गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा गत बिहीबार भएको फैसलामा ती ३६ जनाबाट १४ करोड ५३ लाख बढी बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भइसकेको थियो । तत्कालीन देव विकास बैंकमा १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा नपुगेको बिगो थप तीन करोड ५० लाख ६० हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ ५३ पैसा शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीबाट भराउने फैसलामा उल्लेख छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुरमा कार्यालय रहेको तत्कालीन देव विकास बैंकको शाखा १८ करोड हिनामिना प्रकरणमा झण्डै तीन वर्षपहिले ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य शाखामा मुद्दा दायर भएको थियो ।
साउनमा निक्षेपको ब्याजदर ११ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत मात्र
साउनमा निक्षेपको ब्याजदर ११ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत मात्र कायम हुने भएको छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर एसोसिएसनको बुधबार बसेको बैठकले साउन महिनाको लागि निक्षेपमा ब्याजदर ११ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत मात्र व्याद दिने भद्र सहमति गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा व्यक्तिगत प्रकृतिको निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत र संस्थागत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य तीन प्रतिशसम्म ब्याज दिने गरिएको छ ।
