काठमाडौं । सरकारले हेजिङ नियमावली २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरे पनि यो नीति मुलुकको लागि हितकर नभएको भन्दै विरोध हुनथालेको छ । नियमावलीमा भएका केही बुँदाहरुले केही सीमित व्यापारीहरुलाई फाइदा भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि भने घातक भएको भन्दै विरोध सुनिनथालेका हुन् ।
सरकारले विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । तर पनि यसमा भएका केही व्यवस्थाहरुले राज्यलाई होइन केही व्यवसायीहरुलाई मात्र फाइदा हुन्छ, स्रोतले भनेको छ । यो व्यवस्थापछि महँगो मूल्यमा विदेशी फन्डहरुबाट हेजिङ गर्न कम्पनीहरु बाध्य हुने स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सयुंक्त सहकार्यमा यो नियमावली बने पनि राज्यलाई यसले फाइदा नगर्ने देखिएको छ ।
अहिले नेपालमा विदेशी लगानी भएका जति पनि जलविद्युत् कम्पनीहरु रहेका छन् ती कम्पनीहरुले बिदेशबाट हेजिङ गर्र्दै आएका छन् । यसले गर्दा हेजिङको लागत समेत बढेको छ । यसअघि २०७५ सालमा बनेको भए पनि यो नियमावली व्यावहारिक नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले भने यो नियमावलीका केही बुँदाहरुलाई संशोधन गरी सरकारले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले यसअघि २०७५ सालमा ल्याएको हेजिङसम्बन्धी नियमावलीमा हेजिङ सुविधा पाउन १० किमिसम्मको मोनोरेल र मेट्रोरेललाई मात्रै समावेश गरिएको थियो । तर पछिल्लो नियमावलीमा भने त्यसलाई घटाएर पाँच किलोमिटरसम्मको आयोजनाले समेत हेजिङ पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी पुरानो हेजिङमा नसमेटिएको हरित पूर्वाधारमा लगानीलाई पनि हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७८ मा समावेश गरिएको छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋणपत्र जारी गरी दुई करोड डलर बराबरको योजना, दुई अर्बमाथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधारले पनि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थामा सामेल हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक अहिले पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरु पनि हेजिङमा समावेश भएका छन् ।
हेजिङसम्बन्धी नयाँ नियमावलीअनुसार सय मेगावटसम्मको आयोजनामा सुरुमा १० वर्ष र नवीकरण पाँच वर्षमा गरिनेछ भने सय मेगावाटभन्दा बढी अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनामा सुरुमा १५ वर्ष र सोपछि पाँच वर्ष म्यद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७८ अनुसार हेजिङ जोखिम वहन तीन पक्षले व्यहोर्नेछन् । यसअन्तर्गत नदीको वहावमा आधारित सय मेगावाटसम्मको आयोजनामा लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ४० प्रतिशत जोखिम वहन गर्नेछन् भने अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले ३०, लगानीकर्ताले ४० र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत जोखिम व्यहोर्नेछन् ।
यसैगरी पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले ५० र लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत जोखिम व्यहोर्नेछन् भने प्रसारणलाइनमा व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत जोखिम व्यहोर्नेछन्, यसैगरी रेलमार्गमा सरकारले ६० र लगानीकर्ताले ४० जोखिम वहन गर्ने हेजिङ नियमावली २०७८ मा उल्लेख छ । तर यो सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा राज्यलाई नभएर मुठीभरका केही व्यवसायीहरुले हुने दाबी स्रोतले गरेको छ ।
