काठमाडौं । अर्बौँ रुपैयाँको चलखेलमा करका दरहरु परिवर्तन गरी राष्ट्रविरुद्ध अपराध गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध पूर्ण छानबिन नगरी संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
बजेटमार्फत करका दरहरु परिवर्तन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनेर आरोपित राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई समितिले बयान नै नलिई प्रतिवेदन तयार पारेको छ । करका दर परिवर्तनमा भूमिका खेलेको भनेर किटान गरिएको व्यक्ति विदेशमा भएमा इन्टरपोलमार्फत नेपालमा ल्याएर बयान लिनुपर्नेमा ती कुनै पनि काम नगरी समितिले बहुमतको नाममा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा समिति सदस्यहरुबीच सहमति भएको छैन । समितिले बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ र फरक मत राख्ने नेकपा एमालेका सांसदहरुको मत पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सत्तापक्षको बहुमत रहेको कारण समितिले बुहमतले प्रतिवेदनमा शर्मालाई चोख्याउने प्रयास गरेको छ भने एमालेको तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले पूर्ण छानबिन नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् ।
दुई पक्षकै भनाइ राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका सचिव संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । प्रतिवेदन कस्तो छ भन्ने बारेमा शुक्रबार सार्वजनिक भएपछि थाहा हुने भन्दै उनले केही बताउन चाहेनन् । समितिले सभामुखसँग समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
करका दर हेरफेर गर्न बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते राजस्वका प्रशासनका पूर्वकर्मचारी र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा गएको बताइएको छ । सो दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गरे पनि प्रहरीले केही केही भागको मात्र रिकभरी गरिदिएको छ । त्यसलाई पूर्ण रिकभरी नगरिएको समितिमा एमालेको तर्फबाट सदस्यहरुले जिकिर गरेका छन् । शर्माले करको दरमा परिवर्तन गरेर बदमासी गरेको धेरै तथ्यहरुले देखाए पनि बहुमतको आधारमा दिइने क्लिनचिटले उनको राजनीतिक जीवनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउन शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा राखेका छन् ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव छन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समयमा समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
