काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीनवटै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचनको तयारीका कार्यहरू भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न आयोगले नेपाल सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको पदावधि सकिनै लागेको बेलामा विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायतका विभिन्न नामका सम्बन्धित सभाबाट एकमुस्टरूपमा बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरू निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि छनोट गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने जानकारीमा आएको बताएका छन् ।
यसप्रकारका योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पार्नसक्ने देखिएकोले विपत् वा महामारीको पूर्वतयारी वा कुनै विपत्को अवस्था परी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सोको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयबाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न आयोगले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि आयोगले शुक्रबार पनि विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सरकारहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाई बजेट बाँड्ने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आयोगले उक्त कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश नं.१ र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत बजेट दिन कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाई बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ । आसन्न निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न नसकिने भन्दै आयोगले उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै आयोगले दुवै प्रदेश सरकारलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।
आयोगले पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्नेगरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको, यस कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छ, कार्यविधि बनाई पहिलो चौमासिकमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नाको कारण के हो, निर्वाचनको क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहका कर्मचारी परिचालन हुनेहुँदा यो कार्यक्रम के–कसरी पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयन हुन सम्भव छ ? भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ ।
यस्तै आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम आइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने के आधार छ ? चालू आव २०७९/८० को प्रारम्भसँगै पदावधि सकिनलागेका पदाधिकारीबाट उक्त आवभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानुनी तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन ?
उक्त योजना छनोट र बजेट वितरणसम्बन्धी कार्य कुन कानुनबमोजिम गर्न खोजिएको हो ? यस आवको पहिलो चौमासिकमा नै दीर्घकालीन असर रहने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व र जिम्मेवारी कसले र कसरी निर्वाह गर्छ ? प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नलागेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको योजना र कार्यक्रम निर्वाचनपूर्व नै वितरण नगरी तत्पश्चात् मात्र गर्दा त्यस प्रदेशका जनताको जनजीवनमा के–कस्तो ठोस असर पुग्न सक्छ औचित्यपूर्ण विवरणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
