नयाँ दिल्ली । अत्यधिक कर्जामा डुबेका भारतीय उद्योगपतिलाई ठूलो राहत मिलेको छ । बम्बई उच्च अदालतले आयकर विभागलाई अनिल अम्बानीविरुद्ध नोभेम्बर १७ सम्म दण्ड दिने गरी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले अम्बानीलाई कालोधनमा सूचना पठाउँदै मुद्दा किन नचलाउने सोधेको थियो । आयकर विभागले अगस्ट ८ मा अम्बानीलाई दुई स्विस बैंक खातामा राखेको आठ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी अघोषित धनलाई लिएर सूचना जारी गरेको थियो । साथै उनले कथित चार अर्ब कर छली गरेको आरोप पनि लगाएको थियो ।
नवभारत टाइम्सका अनुसार अम्बानीमाथि करछलीसँगै आफ्नो विदेशी बैंक खाताको विवरण र वित्तीय हितबारे भारतीय कर अधिकारलाई केही नबताएको आरोप पनि लागेको छ । अम्बानीले यही महिनाको सुरुमा सूचनालाई चुनौती दिँदै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । जसमा दाबी गरिएको थियो कि कालोधन कानुन २०१५ मा लागू गरिएको थियो । अम्बानीको पक्षबाट वरिष्ठ वकिल रकिफ दादाले अधिनियमको प्रवाधान पछिल्लो तारिखबाट प्रभावित हुन नसक्ने बताएका थिए । तर कथित लेनदेन २००६/२००७ र २०१०/२०११ को हो ।
अम्बानीको पक्षबाट वरिष्ठ वकिल रफिकले अधिनियमको प्रावधान पछिल्लो तारिखबाट प्रभावित नहुने दाबी गरे ।
तर आयकर विभागका वकिल अखिलेश्वर शर्माले यसको जवाफ दिँदै समय मागेका छन् । न्यायाधीश एसबी गंगापुरवाला र आरएन लड्ढाको इजलासले १७ तारिखमा सुनुवाइको लागि आदेश दिएको नवभारत टाइम्सले जनाएको छ । अदालतले आयकर विभागको अघिल्लो तारिखसम्म अम्बानीको विरुद्ध कारण देउ सूचनाबाट कुनै पनि दण्डनीय कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।
इजलासले आयकर विभागलाई अम्बानीको यो दलीलको दवाफ दिन पनि भनेको छ । कालोधन कानुनको प्रावधान पछिल्लो तारिखबाट लागू हुन नसक्ने पनि अदालतले जनाएको छ ।
